बिल्डरांच्या नोंदणीची अट गृहनिर्माणने काढून टाकली मात्र या गोष्टी केल्या बंधनकारक राज्य सरकारकडून नवी नियमावली जाहीर

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

शहरातील जून्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुर्नविकासासाठी काही दिवसांपूर्वी म्हाडाकडे बिल्डरांनी नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र त्यास बिल्डरलॉबीकडून विरोध होवू लागताच ही अट रद्द करत सदर इमारतीचा पुर्नविकास ३ वर्षात पूर्ण करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय कायम ठेवत नवी नियमावली गृहनिर्माण विभागाने आज एका आदेशान्वये लागू केली.

काही दिवसांपूर्वी जून्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुर्नविकास करायचा असेल तर सदर विकासकाची म्हाडाकडे नोंदणी झालेली असणे बंधनकारक करण्यात आले होते. तसेच सदर बिल्डराची आर्थिक तपासणी करणेही बंधनकारक करण्यात आले होते. बिल्डरची आर्थिक कुवत असेल तरच त्यास पु्र्नविकास करण्यास परवानगी देण्याचे म्हाडास बंधनकारक करण्यात आले होते. परंतु आता या अटी बिल्डर लॉबीच्या दबावामुळे काढून टाकण्यात आल्या आहेत.

याशिवाय रहिवाशांना इमारतीच्या पुर्नविकासाचे काम सुरु असताना नियमित भाडे मिळावे यासाठी एक वर्षाचे आगाऊ भाडे एस्क्रो खात्यांमध्ये जमा करून त्याची रितसर पावती म्हाडा, बीएमसीला दाखविणे बिल्डरांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यास कॉमेन्स सर्टीफिकेट देताना ती पावती पाह्यल्या शिवाय त्यास काम सुरु करण्यास परवानगी आत देता येणार नसल्याची तरतूद नव्या नियमावलीत करण्यात आली.

याशिवाय इमारतीच्या पुर्नविकास विकासाचे काम एकदा सुरु झाल्यानंतर ते तीन वर्षात पुर्ण करणे सदर विकासकावर बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर सदर जागेचे क्षेत्रफळ १ हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त असेल तर त्या प्रकल्पास २ वर्षाची मुदतवाढ म्हाडास्तरावर देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

तसेच जून्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचे पुर्नविकासाचे काम सुरु झाल्यावर त्यावर आरआर बोर्डाचे कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता, वास्तुविशारद आणि रहिवाशांचे तीन प्रतिनिधींची एक समिती स्थापन करण्यास बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही समिती दर १५ दिवसांनी इमारतीच्या कामाचा आढावा घेवून त्याच अहवाल म्हाडा उपाध्यक्ष आणि आरआर बोर्डाचे मुख्याधिकारी यांना सादर करेल. तर दर तीन महिन्यानंतर म्हाडा उपाध्यक्ष अशा प्रकल्पांचा प्रगती अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यास बंधनकारक करण्यात आले.

याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांच्या पुर्नविकासास चालना देण्यासाठी सदर इमारतीतील रहिवाशांनी म्हाडा, राज्य सरकारच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाकडून समंती घ्यावी. त्याचबरोबर त्या प्रकल्पाच्या इमारतीच्या भूसंपादनास विरोध असेल तर ७० टक्के  रहिवाशांचा समंती प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर करावा आणि राज्य सरकार योग्य ती कारवाई करेल असे आश्वासन या नव्या नियमावलीद्वारे दिले आहे. मात्र या दोन्ही प्रकरणात व्हिडिओ चित्रण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.