Breaking News

केंद्राची मंजूरी मिळाली तरच मुंबईतल्या या इमारतींचा पुनर्विकास होणार गृहनिर्माण विभागाला प्रतिक्षा केंद्राच्या मंजुरी

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

शहरातील जून्या व मोडकळीस आलेल्या आणि रखडलेल्या इमारतींच्या पुर्नविकास म्हाडा मार्फत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेत यासंबधीचे विधेयकही विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मंजूर करून घेतले. मात्र राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या या विधेयकाला अद्याप केंद्र सरकारने मान्यता दिली नसल्याने या इमारतीच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प म्हाडा हाती घेवू शकणार नाही आणि रहिवाशांना हक्काचे घरही देवू शकणार नाही. आता पुनर्विकासातून म्हाडाकडून घरे देणे केंद्र सरकारच्या मंजूरीवर अवलंबून असल्याची महत्वाची बाब उघडकीस आली आहे.

दक्षिण मुंबई आणि शहरातील उपकरप्राप्त इमारतींसह जवळपास १५ हजारहून अधिक इमारती जून्या झालेल्या तर काही मोडकळीस आलेल्या आहेत. यातील अनेक इमारतींचे पुनर्विकास प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत रखडलेले आहेत. त्यामुळे यातील अनेकांना वर्षानुवर्षे संक्रमण शिबीरात रहावे लागत आहे. तर काहींना जीव मुठीत घेवून मोडकळीस आलेल्या इमारतीत रहावे लागत आहे. जर सर्व इमारतींचा पुनर्विकास क्लस्टर पध्दतीने म्हाडाच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे गृहनिर्माण विभागातील  अधिकाऱ्याने सांगितले.

परंतु केंद्र सरकारने नव्याने लागू केलेल्या राईट टू फेअर कंम्पनशेशन अॅण्ड ट्रांसपरन्सी इन लॅड अॅक्वीजीशन, रिहॅबलिटेशन अॅड रिसेटलमेंट (RFCTLARR) अॅक्ट २०१३   कायद्यानुसार एखाद्या प्रकल्पासाठी जमिन अधिग्रहण करायचे असेल तर त्यासाठी पाच पट नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक आहे. सध्याचे मुंबईतील जमिनींचे दर पाहता अशा इमारतींच्या मालकांकडून जमिनींचे अधिग्रहण करणे म्हाडा आणि राज्य सरकारच्या दृष्टीने स्वप्नवत ठरणार आहे. मात्र त्यावर पर्याय म्हणून यासंदर्भात गृहनिर्माण विभागाने नवे विधेयक विधिमंडळात मंजूर करून नुकसान भरपाई ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारने स्वत:कडे घेतले. या नव्या विधेयकास केंद्राची मंजूरी मिळाली तरच जून्या व मोडकळीस आलेल्या आणि रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प म्हाडाच्या माध्यमातून पूर्ण करता येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यासंदर्भातील प्रस्ताव २०२० मध्ये केंद्राच्या गृह विभाग, ग्राम विकास मंत्रालय, जमीन महसूल विभागांना पाठविण्यात आला होता. त्यावर ८ जानेवारी २०२१ ला केंद्राकडून काही प्रश्न विचारत त्यासंदर्भातील एक पत्र राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाला पाठविले. त्या प्रश्नांची उत्तर देत आणि केंद्राच्या शंकाचे निरसन करणारे उत्तर देणारे पत्र पुन्हा राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने २६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी पुन्हा केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या ज्युडीशिअल अॅण्ड पीपी सेक्शनला पाठविण्यात आले. त्यास आता ८ महिन्याचा कालावधी लोटला असून त्यावर अद्याप केंद्र सरकारने कोणतीही बाब कळविली नाही. त्यामुळे जून्या व मोडकळीस आणि रखडलेल्या प्रकल्पातील नागरीकांना म्हाडाकडून पुनर्विकास करून घरे मिळणे सध्या तरी अवघड असल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.

त्याबरोबर म्हाडालाही या प्रकल्प ताब्यात घेता येणार नाहीत की त्या इमारतींच्या जमिनीच्या अधिगृहणाची प्रक्रिया राबविता येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्राला पाठविलेले हेच ते पत्र-:

Check Also

कलासक्त मुख्यमंत्री तरी २४ वर्षे लढा देणाऱ्या जे.जे च्या त्या ११ शिक्षकांना न्याय देणार का? न्यायालयाने दोनवेळा आदेश देवूनही शिक्षक कंत्राटावरच

मुंबई: प्रतिनिधी भारतासह देश विदेशात चित्रकला, शिल्पकला, पेंटींग आदी क्षेत्रात जे.जे.स्कूल ऑफ आर्ट या संस्थेतून …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *