ओबीसी स्वतंत्र जनगणनेच्या मागणीसाठी सर्वपक्षिय शिष्टमंडळ दिल्लीला विधानसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना, भाजपाची संयुक्त मागणी

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी

राज्यातील ओबीसी समाजाची लोकसंख्येची नेमकी आकडेवारी नसल्याने त्यांना आरक्षणाचा, आर्थिक सवलतीचे फायदे देता येत नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाची जातनिहाय स्वतंत्ररित्या जणगणना करण्यात यावी अशी मागणी शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजपाने संयुक्तरित्या मागणी केली. तसेच २०२१मध्ये होणाऱ्या जणगणनेत ओबीसींची जातनिहाय संख्याही गोळा करावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटण्यासाठी सर्वपक्षिय शिष्टमंडळ भेटण्याचा ठराव विधानसभेत करण्यात आला.

विधानसभेत प्रश्नोत्तर आणि कागदपत्रे पटलावर ठेवल्यानंतर ओबीसींची स्वतंत्र जणगणना करण्यास केंद्रीय जणगणना विभागाने असमर्थता दर्शविल्याने यासंदर्भातचा ठराव विधानसभेत करून तो ठराव केंद्राला पाठवावा अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे यांनी औचित्याच्या मुद्याद्वारे उपस्थित केला. त्यावर झालेल्या चर्चेच्यावेळी सर्वपक्षिय नेते आणि आमदारांनी यासंदर्भात एक शिष्टमंडळ पंतप्रधान मोदी यांना भेटण्याचा ठराव पारीत करण्यात आला. याचर्चेच्या आधी ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना होण्यासंबधी राज्य सरकारच्या मागणीवर केंद्र सरकारकडून आलेल्या नकारात्मक उत्तराचे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सभागृहात वाचन केले.

यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे छगन भुजबळ म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शुद्र कोण होते ? या ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जणगणना होणे गरजेचे असल्याचे मत मांडत या समाजालाही आरक्षणाचा फायदा मिळायला हवा अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. मात्र यासंदर्भात कोणतीच कारवाई झाली नाही. आज देशातील

एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत ५४ टक्के लोकसंख्या ओबीसी समाजाची आहे असे असताना एक नागरिक म्हणून ओबीसींच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होतात का, यासंदर्भात माहिती उपलब्ध नाही. यासाठी ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना होणे गरजेचे असल्याची मागणी केली.

गेल्या कित्येक वर्षांपासून ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेची मागणी समोर येत आहे. २०१० साली स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे, खासदार शरद पवार व माजी आमदार समीर भुजबळ यांनी स्वतंत्र ओबीसी समाजाच्या जनगणनेची मागणी केली होती. मात्र अजूनही या प्रस्तावाला मान्यता मिळालेली नसल्याची आठवण भुजबळ यांनी सभागृहाला करून दिली.

त्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही ओबीसी समाजाला आरक्षणाचा लाभ व्हावा आणि त्यांच्या आर्थिक प्रगतीकरीता त्यांना सवलतीही देता याव्यात याकरिता त्यांची लोकसंख्या समजणे आवश्यक आहे. परंतु जणगणना कार्यालय हे स्वतंत्ररित्या काम करत असून त्याच्या कार्यपध्दतीत केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळे यासंदर्भात सर्वपक्षियांच्याकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून देवून त्यावर मार्ग काढण्याबाबत विनंती करूया अशी सूचना केली.

गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी हाच मुद्दा हाती धरून महाराष्ट्र दिल्लीचा कधीही गुलाम नव्हता. त्यामुळे दिल्लीने जसे सांगितले. तसे आपण करायला पाहिजेच असे नाही. त्यामुळे ओबीसींची लोकसंख्या समजावी यासाठी महाराष्ट्राने स्वतंत्ररित्या जणगणना करून त्यांची माहिती केंद्राला कळवावी. तसेच यासंदर्भात एक ठराव विधानसभेतच पारीत करून त्याची प्रत केंद्राला पाठवावी असे मागणी केली.

त्यानंतर मदत व पुर्नवसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, शिवसेनेचे आशिष जैस्वाल, भाजपाचे योगेश सागर यांनी आपले मत व्यक्त करत ओबीसींची लोकसंख्या कळावी यासाठी जणगणनेच्या फॉर्ममध्ये स्वतंत्र रखाना ठेवावा अशी मागणी केली. त्यानंतर अखेर सर्वपक्षियांचे एक शिष्टमंडळ तयार करून या शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटण्याचा ठराव विधानसभेत विधानसभाध्यक्ष नाना पटोले यांनी पारीत केला. त्यास सर्वांनी मान्यता दिली.