ओबीसींची संख्या कळण्यासाठी जणगणनेच्या अर्जात जातीचा रकाना ठेवा राज्य विधिमंडळाची केंद्राला शिफारस

मुंबईः प्रतिनिधी

देशासह राज्यात अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या नागरीकांच्या विकासासाठी आवश्यक असलेले सर्व फायदे देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्याधर्तीवर ओबीसी प्रवर्गातील नागरीकांनाही निधी देण्याचा मुद्दा उपस्थित केला जातो. तेव्हा त्यांच्या लोकसंख्येचा मुद्दा उपस्थित केला जातो. मात्र ओबीसी नागरीकांची निश्चित अशी आकडेवारी नसल्याने आता होणाऱ्या जनगणनेच्या अर्जात जातीचा रखाना ठेवावा अशी शिफारस राज्याच्या विधानसभा आणि विधान परिषदेने एकमताने केंद्र सरकारकडे केली.

राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या अधिकारांच्या कायद्याखालील तरतूदीनुसार जणगणना अर्जात जातीचा रकाना असावा अशी शिफारस करणारा ठराव विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सभागृहात मांडला. त्यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली मते मांडली. त्यानंतर केंद्र सरकारला ही शिफारस करण्यात आली.

यावेळी मंत्री भुजबळ म्हणाले की, ओबीसींना स्वतंत्र निधी मिळाला पाहिजे. लोकसंख्येची नेमकी आकडेवारी नाही. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी समाजाच्या मागण्यांसाठी ११६ खासदारांची समिती नेमली होती. मात्र या समितीकडेही माहिती नव्हती. आता नव्याने जणगणना करण्याची गरज असून जनगणनेत ओबीसींचा रखाना ठेवण्याची गरज आहे. स्व.गोपीनाथ मुंडे आणि शरद पवार यांनीही लोकसभेत ठराव मांडला होता.  परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २७ टक्के आरक्षण देण्यास सांगण्यात आले. याबाबत चर्चा झाली तर ओबीसीचा रखाना त्यात समाविष्ट करून त्यांची निश्चित आकडेवारी उपलब्ध होईल अशी आशा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

त्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही ओबीसींच्या आरक्षणावर आधीच्या सरकारच्या काळात चर्चा झाल्याचे सांगत त्यांवेळी आकडेवारीचा मुद्दा नेहमी उपस्थित करण्यात आला होता. राज्य सरकारने विविध संस्थांकडून वेगवेगळे सर्व्हे केले. मात्र या सर्व्हेमध्ये ओबीसी समाजाची आकडेवारी वेगवेगळी आली. केंद्र सरकारकडून जणगणनेची सुरुवात करण्यात येणार आहे. मात्र त्यावर आरोप होत आहेत. ओबीसी समाजघटकाला लाभ द्यायचा असल्याने त्यांची आकडेवारी हवीच. सभागृहाच्या भावनेनुसार निर्णय व्हावा. ओबीसींना सर्व फायदे देण्यासाठी जे काही करायचे त्याला आमचे (भाजपा) समर्थन असल्याचे जाहीर केले.

त्यावर अखेर विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी जणगणनेच्या अर्जात जात नोंदणीचा उल्लेख करणारा रकाना समाविष्ट करावा अशी शिफारस राज्य विधानसभेकडून करण्यात येत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.