फडणवीस म्हणाले, सरकारने पॅकेज जाहीर केले पण त्याचा फायदा नाही कोकणातील परिस्थितीबाबत सर्वंकष निवेदन सरकारला देणार

दापोली: प्रतिनिधी
आज सरकारचे अस्तित्त्व जमिनीवर दिसत नाही. केलेल्या घोषणा प्रत्यक्षात उतरताना दिसत नाही. कुठलीही आपत्ती आपण थांबवू शकत नसलो तरी पण, त्याला प्रतिसाद कसा दिला, हे महत्त्वाचे असते. राज्य सरकारने पॅकेज जाहीर केले. पण, त्याचा फायदा होणार नाही. मासेमारांसाठी त्यात काहीही नाही. मी अनेक कोळीवाड्यांना भेटी दिल्या. डिझेलचा परतावा जरी तत्काळ दिला, तर त्यांच्या हाती पैसा येईल. अनेकांना बोटींच्या दुरूस्तीसाठी लाख-दीड लाख रूपये लागणार आहेत. जुने कर्ज असल्याने नवीन घ्यायचे कसे, हा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे. आधीच कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे उत्पन्न बंद आहे आणि त्यात हे चक्रीवादळाचे संकट. या दुहेरी संकटात त्यांचे जुने कर्ज माफ करून नवीन कर्ज मिळण्याची व्यवस्था करावी लागणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
दोन दिवसांच्या कोकण दौर्‍यानंतर येथील परिस्थितीबाबत आणि त्यासाठी कराव्या लागणार्‍या आवश्यक उपाययोजनांबाबत एक सर्वंकष निवेदन राज्य सरकारला देणार असल्याचेची त्यांनी सांगितले.
आपल्या दोन दिवसांच्या दौर्‍यानंतर दापोली येथे पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. यावेळी विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, माजी मंत्री रवींद्र चव्हाण, निलेश राणे, प्रसाद लाड, निरंजन डावखरे इत्यादी यावेळी आणि संपूर्ण दौर्‍यात त्यांच्यासोबत होते.
वादळ येऊन आता १० दिवस झाले पण, अद्यापही मदत पोहोचलेली दिसत नाही. अशा आपत्तीत मदत तत्काळ द्यायची असते. वीज नसल्याने बँकांचे व्यवहार थांबले आहेत. त्यामुळे रोखीने मदत देण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल. निवार्‍यासाठी शीटस मिळत नाहीत. त्याची काळाबाजारी होत आहे. तीन पट भाव आकारले जात आहेत. ही काळाबाजारी कशी थांबेल, यासाठी शासनाने तातडीने पाऊले उचलण्याची गरज आहे. भाजपाच्यावतीने आम्ही काही कंपन्यांशी बोललो आहोत. भाजपाच्या वतीने जितकी मदत करता येणे शक्य आहे, तितकी आम्ही करू. पण, शासनाची शक्ती ही नेहमी मोठी असते. त्यांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. बागायतदारांना हेक्टरी मदतीतून काहीही साध्य होणार नाही. एका गुंठ्याला केवळ ५०० रूपये मदत मिळेल. सफाईसाठी लागणारा पैसा सुद्धा त्यापेक्षा अधिक आहे. १०० टक्के अनुदानातून फळबाग योजना आता राबवावी लागणार आहे. चालू कर्ज माफ करून दीर्घमुदतीचे कर्ज द्यावे लागेल. केंद्र सरकारने स्वत: हमी घेऊन वित्तपुरवठ्याच्या योजना जशा तयार केल्या, तशा योजना राज्य सरकारला तयार कराव्या लागतील. शाळांची मोठी दुरावस्था झाली आहे. जे १० हजार रूपये जाहीर केले, ते कमी असले तरी ते तत्काळ दिले पाहिजे. या मदतीला विलंब झाला तर काहीच उपयोग नाही. वीजव्यवस्था पुर्वपदावर आणणे हे अतिशय आवश्यक आहे. रेशनचे अन्नधान्य तत्काळ मिळेल, याची व्यवस्था केली पाहिजे. आज दुर्दैवाने मदतीत संवेदनशीलता दिसून येत नाही. मी टीका करणार नाही. पण, राजकीय नेतृत्त्वाने थोडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे. आजची मदत कागदावर आहे. एकही उपाययोजना जमिनीवर सुरू झालेली नाही. सुका चारा उपलब्ध नाही. त्याकडेही राज्य सरकारने तातडीने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.