खबरदार! महिला व बालकांवर अत्याचार कराल तर थेट फाशीवर लटकाल अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याची गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची माहिती

मुंबईः प्रतिनिधी
राज्यातील महिला व बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी दिक्षा कायद्याच्या धर्तीवर शक्ती कायदा आगामी अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात येणार असून आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.
या कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यात आरोपीला तात्काळ अटक करून १५ दिवसात तपास करण्याचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच त्यासाठी स्वंतत्र न्यायालयाची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर या प्रकरणात गुन्हा सिध्द झाल्यास थेट फाशीची शिक्षा निश्चित करण्यात आली असल्याने आता अशा घटना रोखण्यास निश्चित मदत होईल अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथील मागासवर्गीय मुलीवर झालेल्या अत्याचाराच्या धर्ती देशभरातील सर्वच राज्यात होत असलेल्या महिला व बालकांवरील घटनांचा मुद्दा चर्चेस आला. त्यावेळी महाराष्ट्रात सर्वाधिक गुन्हे होत असल्याची माहिती पुढे आली होती. त्यावर या अत्याचाराच्या घटनांना रोखण्यासाठी दिशा कायद्याच्या धर्तीवर स्वतंत्र कायदा आणण्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली होती.
मागील दोन अधिवेशनात हे विधेयक आणले जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र त्यावेळी हे विधेयक आणणे शक्य झाले नाही. अखेर आगामी अधिवेशनात हे विधेयक आणण्याचे निश्चित करण्यात आले असून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयके विधिमंडळात मांडण्यात येतील.

• महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्याघटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारने दिशा कायदा केला आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये कायदा करण्याच्या दृष्टीने दिशा कायदा समजून घेण्यासाठी गृह मंत्री, श्री. अनिल देशमुख यांचेसह तत्कालीन अ.मु.स. (गृह) श्री. संजय कुमार आणि पोलीस महासंचालक श्री. सुबोध जयस्वाल व इतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी आंध्र प्रदेशला भेट दिली होती.

आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा करण्याकरिता श्रीमती अश्वथी दोरजे, संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकाडमी, नाशिक यांचे  अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती.

• या समितीने तयार केलेल्या उपरोक्तप्रमाणे दोन विधेयकांचे मसुदे मा.मंत्रिमडळासमोर१२ मार्च २०२० रोजी ठेवण्यात आले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या विधेयकांची सखोल तपासणी करून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मंत्रिमडळ उप समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मा. मंत्रिमंडळाच्या निर्देशानुसार अशोक चव्हाण, मंत्री  (सा.बां. व सा.उ.वगळून) यांच्या अध्यक्षतेखाली उप समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचे सदस्य पुढीलप्रमाणे होते. अनिल देशमुख, मंत्री ( गृह ),  एकनाथ शिंदे, मंत्री (नगर विकास), जयंत पाटील, मंत्री (जलसंपदा व लाभक्षेत्र),  यशोमती ठाकूर, मंत्री (महिला व बाल विकास), वर्षा गायकवाड, मंत्री (शालेय शिक्षण)

प्रस्तावित कायद्यांची ठळक वैशिष्टे पुढील प्रमाणे आहेत :-

१)        नविन गुन्हे परिभाषित केले आहेत.

o          समाज माध्यमांमधुन महिलांना धमकावणे व बदनामी करणे.

o          बलात्कार, विनयभंग आणि ॲसीड हल्ला बाबत खोटी तक्रार करणे.

o          समाजमाध्यम,  इंटरनेट व मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी  तपास कार्यात सहकार्य न करणे.

o          एखाद्या लोकसेवकाने तपासकार्यात सहकार्य न करणे.

o          बलात्कार पिडितेचे नांव छापण्यावर बंधने होती ती बंधने विनयभंग आणि ॲसीड हल्ला बाबत लागू करणे.

२)        शिक्षेचे प्रमाण वाढविले आहे.

o          बलात्कार, ॲसीड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी मृत्युदंड प्रस्तावित केला आहे.

o          शिक्षांचा कालावधी वाढविला आहे.

o          ॲसीड हल्ला प्रकरणी दंडाची तरतुद केली असून ती रक्कम पिडितेला वैद्यकीय उपचार व प्लास्टीक सर्जरीकरिता देण्याचे प्रस्तावित आहे.

३)        फौजदारी प्रक्रियेमध्ये बदल सुचविला आहे.

o          तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून १५ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला आहे.

o          खटला चालविण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून ३० कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला आहे.

o          अपिलाचा कालावधी सहा महिन्यांवरून ४५ दिवसांचा केला आहे.

४)        नविन न्यायालयीन व्यवस्था प्रस्तावित केली आहे.

o          36 अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे.

o          प्रत्येक अनन्य विशेष न्यायालयासाठी विशेष शासकीय अभियोक्ता नेमण्याचे प्रस्तावित आहे.

o          प्रत्येक घटकामध्ये महिला व बालकांवरील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी (जिल्हा अधीक्षक/आयुक्तालय) विशेष पोलीस पथक, ज्यामध्ये किमान एका महिला अधिकाऱ्याचा समावेश असेल, नेमण्याचे प्रस्तावित आहे.

o          पिडितांना मदत व सहकार्य  करण्यासाठी सेवाभावी संस्थांना अधिसूचित करण्याचे प्रस्तावित आहे.