वाहन कायद्यातील दंड आणि शिक्षेबाबत केंद्राने पुर्नविचार करावा तरतूदीबाबत पत्र पाठविणार मंत्री परब य़ांची माहिती

मुंबईः प्रतिनिधी
दुचाकी, चारचाकीसह अन्य वाहनांसाठी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नव्या वाहन कायद्याची अंमलबजावणी करण्याविषयी राज्य सरकारला पत्र लिहिले आहे. मात्र दंड आणि शिक्षा यात तफावत असल्याने त्याचा सर्वसामान्य जनतेला त्रास होणार असल्याने यातील तरतूदींचा फेरविचार करावी अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्यानुसार तीन चाकी रिक्षामध्ये तीनच प्रवाशांना बसवावे, चौथा प्रवाशी असल्यास वाहन चालकास किमान ४०० रूपयांचा दंड, विना परवाना लायसन्स वाहन चालविणे, परिवहन नियम तोडणे, दोनवेळा गुन्हा नोंद झालेला असल्यास तिसऱ्यांदा सदर वाहन चालकाचा परवाना रद्द करणे आदींसाठी आकारण्यात येणाऱ्या दंडाच्या रकमेत मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. तसेच शिक्षेच्या प्रमाणातही मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्यात आली असल्याने त्याचा नाहक त्रास सर्वसामान्य जनतेला होणार आहे.
हा त्रास सर्वसामान्य जनतेला होवू नये यासाठी दंडा आणि शिक्षेची तरतूद यात मोठ्या प्रमाणावर तफावत असू नये असा विचार राज्य सरकारचा आहे. त्यामुळे या तरतूदींचा पुर्नविचार करावा अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच या कायद्यातील अनेक तरतूदींचा अभ्यास करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.