Breaking News

वकिल असल्याने फडणवीसांचे नेहमीच ‘चीत भी मेरी और पट भी मेरी’ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांचा टोला

मुंबई: प्रतिनिधी

ओबीसी समाजाचे आरक्षण अबाधित ठेवून जे मराठा आरक्षण आहे ते अतिरिक्त आरक्षण दिले पाहिजे ही पहिल्यापासून राज्यसरकारची भूमिका आहे. परंतु देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप दोन्ही बाजुने खेळ खेळत आहे. कधी ओबीसी तर कधी मराठा समाजाला भडकवणे हे राजकारण बंद करावे असा स्पष्ट इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिला आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाचे १६ टक्के आरक्षण योग्यच आहे तशी भूमिका केंद्राने सुप्रीम कोर्टात मांडावी अशी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना करावी असा सल्ला देत देवेंद्र फडणवीस हे वकील आहेत. त्यामुळे वकीलांना ‘चीत भी मेरी और पट भी मेरी’ यापध्दतीने बोलता येते असा टोलाही लगावला.

सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारला अधिकारच नाही असा निकाल दिला आहे. संसदेत केंद्राने राज्याचा अधिकार अबाधित राहिल असे स्पष्ट केले होते. परंतु सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिल्यावर फेरविचार याचिका केंद्राने दाखल केली आहे. मात्र ती महाराष्ट्रासाठी नाही तर सर्व राज्ये तुटून पडणार म्हणून दाखल केल्याचे ते म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीस कायद्याच्या चौकटीत राहून केले असल्याचे सांगत आहेत. तर सुप्रीम कोर्टाने राज्याला अधिकारच नाही सांगितले आहे. राज्याचे अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठीच केंद्राने फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. सुरुवातीपासूनच म्हणजे आरक्षण देण्यात आले तेव्हापासून ओबीसींचा कोटा अबाधित ठेवून अतिरिक्त आरक्षण देण्याचा पहिल्यांदा सुध्दा निर्णय झाला होता आणि आता आमच्या आघाडी सरकारमध्ये जो कायदा मंजूर करण्यात आला, त्यामध्येही एकमताने प्रस्ताव आहे. अजून यापुढेही राज्य सरकारची भूमिका तीच राहणार आहे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आता आमची भूमिका आहे तीच भाजपची भूमिका आहे. याच्यावर एकमत असताना त्याच्यावर भाष्य करण्याची गरज नाही. भाष्य करुन काय संदेश देऊ इच्छित आहेत. समाजासमाजात भेद निर्माण करण्यासाठी बोलत आहे का? असा प्रश्न निर्माण होत असल्याचेही ते म्हणाले.

Check Also

सहकारी संस्थांच्या बैठक मुदतवाढीसह हे प्रमुख निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले ओबीसींच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा पाठविणार

मुंबई: प्रतिनिधी ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणासंबधी काढवयाच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा राज्य सरकारकडून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *