राजकीय फायदयासाठी सरकारी पैसा वापरल्याने अर्थव्यवस्था कोलमडते आमदार जयंत पाटील यांची वित्तीय आयोगाकडे मांडली व्यथा

मुंबईः प्रतिनिधी
जीएसटी कौन्सिल ही जवळपास सर्वच निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित होवून निवडणुका आल्या की,जीएसटीतून करांचे दर कमी करायचे असा प्रघात आज पडत आहे. पूर्वी व्हॅटची व्यवस्था असताना आम्ही सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री एकत्र बसून त्यासंबंधी निर्णय घेत होतो मात्र सध्या जीएसटी कौन्सिलचे अध्यक्ष केंद्रीय अर्थमंत्री असल्याने विविध करांबद्दल राजकीय हेतूने प्रेरित निर्णय होत आहेत असा आरोप करतानाच जे पक्ष सरकारी करांचा स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी वापर करू पाहतात तेव्हा अर्थव्यवस्था कोलमडायला सुरुवात होते असे ठाम मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी अर्थमंत्री आमदार जयंत पाटील यांनी वित्त आयोगाच्या बैठकीमध्ये मांडले.
१५ वा वित्त आयोग सध्या महाराष्ट्राच्या भेटीवर असून यावेळी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसमवेत सहयाद्री अतिथीगृहावर वित्त आयोगासोबत बैठक झाली. यावेळी वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन.के.सिंह व इतर सदस्य उपस्थित होते.१५ वा वित्त आयोगासमोर आज प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांनी महाराष्ट्रातील आर्थिक बेशिस्तीबद्दल काही मागण्या मांडल्या.
जीएसटी करांबद्दल निर्णय घेण्यासाठी जुनीच व्यवस्था कायम ठेवावी ज्यामध्ये सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री एकत्र बसून निर्णय घेतील व केंद्राचा हस्तक्षेप नसेल. जीएसटीचे महत्त्वाचे निर्णय घेण्याच्या व्यवस्थेचे केंद्रीकरण झाले असून, ती व्यवस्था बदलावी तसेच ज्या राज्यांमध्ये स्थलांतरित अधिक असतात किंवा स्थलांतराचे प्रमाण अधिक असते अशा राज्यांना अधिक निधी मिळावा अशी मागणी यावेळी प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांनी केली.
भाजप सरकार विदर्भ व मराठवाड्याच्या विकासाचा अनुशेष दूर करण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहे. म्हणूनच विदर्भ मराठवाड्याच्या विकासासाठी ३५ हजार कोटींचा निधी महाराष्ट्र सरकारला उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणीही प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांनी वित्त आयोगासमोर केली.
मुंबई शहर हे देशात सर्वाधिक महत्त्वाचे शहर तर आहेच पण देशाची आर्थिक राजधानीही आहे त्यामुळेच मुंबई शहराला ही विशेष निधी देण्यात यावी. ज्या राज्यांमध्ये डिजिटलायझेशन अधिक असेल त्या राज्यांना इन्सेंटिव्ह देण्यात यावेत, तसेच राज्यांना मदत देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निकषांमध्ये देखील सुधारणा कराव्यात आणि कररूपाने केंद्रसरकारला मिळणाऱ्या एकूण निधीपैकी ५० टक्के निधी हा सर्व राज्यांना देण्यात यावा अशा मागण्याही प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांनी केल्या.
राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरांबद्दल राज्याची फसवणूक व दिशाभूल करत आहेत. महाराष्ट्रातील व्हॅटचे दर कमी केल्यास पेट्रोल डिझेलचे दर त्वरित कमी होतील. व्हॅटचे दर कमी करण्याचा संपूर्ण अधिकार राज्याचा आहे. परभणी, नांदेड या जिल्ह्यांत पेट्रोल ९२-९३ रुपये प्रती लिटरपर्यंत पोहोचले आहे . यापेक्षा मोठी लूट कोणती असू शकते ? असा सवाल करतानाच पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे महाराष्ट्रच नव्हे तर भारतात लोकांचा संताप अनावर झाला आहे. वित्तमंत्र्यांना माझी विनंती आहे की त्यांनी त्वरित स्पेशल कॅबिनेट मिटिंग बोलावून व्हॅटचे दर कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडावा आणि महाराष्ट्रातील पेट्रोल डिझेलचे दर किमान १० ते १५ रुपयांनी कमी करावेत अशीही मागणी केली.