सातारा : प्रतिनिधी
विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत वेळोवेळी राज्य सरकारने राज्यपालांना आठवण करून दिली. त्यामुळे नियुक्तीला विलंब लावणं हे ज्येष्ठ व आदर्श राज्यपालांना कितपत मान्य आहे असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केला.
सातारा येथे पत्रकारांनी १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत प्रश्न केला असता जयंत पाटील यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
देशात आणि राज्यात आमदारांच्या नियुक्त्या रखडवून ठेवण्याचा अशाप्रकारचा अनुभव कधी आला नाही. राज्य सरकारने एखादी गोष्ट शिफारस केल्यानंतर इतक्या प्रचंड प्रलंबाने त्याच्यावर अद्यापही निर्णय झालेला नाही. इतका विलंब का लागतोय असा प्रश्नही त्यांनी यावेळी केला.
आमच्या पध्दतीने संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून पाठवल्या आहेत. मात्र प्रलंबित नियुक्त्या राज्यपालाकडून रखडल्या आहेत. राज्य सरकारचा शिफारशी करण्याचा जो अधिकार आहे त्या अधिकाराला निर्णय न घेतल्यामुळे अधिकारावर गदा येतेय का? हा खरा प्रश्न असल्याचेही ते म्हणाले.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या रिक्त जागांसाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठराव करून राज्यपालांना पाठविण्यात आला. त्यास जवळपास आता एक वर्ष पूर्ण होत आले असून यावर राज्यपालांकडून अद्याप निर्णय घेण्यात आला नाही. यासंदर्भात माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून काहीजणांनी माहिती मागिवली.
मात्र राज्य सरकारने ठराव करून पाठविलेल्या १२ आमदारांच्या प्रस्तावावर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी निर्णय घेतला नसल्याची बाब पुन्हा एकदा उघडकीस आली. सध्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली असून त्याबाबत उच्च न्यायालयानेही याबाबत विचारणा केली आहे. दरम्यानच्या काळात महाविकास आघाडीने राज्यपालांकडे पाठविलेल्या प्रस्तावित १२ नावांपैकी काही जणांच्या नावाबाबत आक्षेप असल्याची चर्चाही प्रसार माध्यमांमध्ये सुरु होती. तसेच त्या आक्षेप घेतलेल्या नावांमुळे राज्यपाल त्या १२ जणांच्या नियुक्तीला विलंब लावत असल्याची बाबही पुढे आली. मात्र याबाबत राजभवनाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. यापार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी राज्यपालांच्या कार्य पध्दतीबाबत प्रश्नचिन्ह उभे केल्याने त्यास महत्व प्राप्त झाले आहे.