मुंबई: प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने आणलेल्या तिन्ही कृषी कायदे पूर्णत: रद्द करण्याऐवजी त्यातील शेतकऱ्यांना अडचणीचे वाटणारे मुद्दे वगळून राज्यात सुधारीत कायदा आणावा असे वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी डि.वाय.पाटील कृषी व तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या उद्घाटनानंतर दूरचित्रवाणीच्या प्रतिनिधींशी बोलताना केली. त्यावर विविध तर्क-वितर्क लढविण्यात येत आहेत. विशेष म्हणजे शरद पवारांनी यासंदर्भात १ जुलै २०२१ रोजी वक्तव्य केले होते.
यापार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारच्या तिन्ही कृषी कायद्याबाबत पवारसाहेबांनी सल्ला दिलेला नाही. तिन्ही कृषी कायदे रद्द झाले पाहिजेत ही पक्षाची स्पष्ट भूमिका आहे. मात्र काही माध्यमातून उलटसुलट बातम्या करुन लोकांची दिशाभूल करण्यात येत आहे असा आरोप करत खुलासा केला.
केंद्राच्या तिन्ही कृषी कायद्याला महाविकास आघाडी सरकारमधील तीनही पक्षांचा कालपण विरोध होता… आजपण आहे आणि उद्यापण राहिल अशी स्पष्ट भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केली.
विधानसभेत याविरोधात प्रस्ताव पारित करण्याचे सरकारकडून काम होणार आहे. त्या कायदयाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. ही समिती सर्व गोष्टींचा अभ्यास करेल. त्यानंतर ती समिती शेतकऱ्यांच्या नेत्यांशी बोलेल. नंतर मसुदा तयार करुन पुढे कसं जायचं. शेतकऱ्यांना तो मसुदा मंजूर होणार नाही तोपर्यंत सरकार पुढे जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
पवारसाहेबांनी पत्रकारांना केंद्र सरकारमधील हालचालींची याबाबतीत माहिती दिली होती. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी त्याचे स्वागत केले म्हणजे तिन्ही कृषी कायद्याबाबत पवारसाहेबांनी सल्ला दिला असा होत नाही. आमच्या सरकारचा व आमच्या पक्षाचा सुरुवातीपासून आजपर्यंत तिन्ही कृषी कायदयाला कायम विरोध राहिलेला असल्याचे त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.