Breaking News

… नुसत्या जाहिरातीच्या माध्यमातून कोरोना संपणार नाही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांचा पंतप्रधानांना टोला

मुंबई: प्रतिनिधी

कोरोना परिस्थिती लक्षात घेता एक देश एक निती हा कार्यक्रम ठरवण्याची गरज असताना नुसत्या जाहिरातीच्या माध्यमातून कोरोना संपणार नाही असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारला लगावला.

उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये शव दाहिन्यांमध्ये जात नाहीय तर नदीमध्ये अंत्यसंस्कार केले जात आहेत ही परिस्थिती आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशात एक नीती बनवली नाही तर कोरोना देशातून हद्दपार होणार नाही अशी भीती व्यक्त करतानाच मोदी सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी आणि नीती ठरवावी अशी मागणी त्यांनी केली.

केंद्र सरकारला कोरोना परिस्थिती हाताळता येत नाहीय याबाबत कुणाच्याही मनात शंका राहिलेली नाही. देशातील सात हायकोर्टाने वेगवेगळे आदेश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टानेही टास्कफोर्स निर्माण करण्याचा निर्णय घेतलाय. जी कामे केंद्र सरकारला करायची आहेत ती कामे होत नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशाने होत आहेत. याचा अर्थ सरकार जबाबदारी पार पाडण्यात कमी पडतंय असा आरोपही त्यांनी केला.

भाजपशासित उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये कोरोना मॅनेजमेंट जाहिरातीमध्ये आहे. जितके पैसे जाहिरातीवर खर्च करताय तेवढे पैसे कोरोनावर खर्च केला असता तर प्रत्येक गावात लोकांचा मृत्यू झाला नसता असा टोलाही त्यांनी लगावला.

 नियोजनाची क्षमता नसेल तर जाहिराती करून निर्णय कशाला जाहीर करताय

साडेचार लाख लोकांना दुसरा डोस देता येत नाहीय… लस पुरवठा होत नाहीय… ठिकठिकाणी लोकं गर्दी करत आहेत… जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर जबाबदारी पार पाडण्याची… नियोजनाची क्षमता नसेल तर जाहिराती करून निर्णय कशाला जाहीर करताय असा संतप्त सवालही त्यांनी केंद्र सरकारला विचारला.

साडेचार लाख लोकांना दुसरा डोस मिळत नाहीय. नवीन लोकांना डोस द्यायला लस उपलब्ध नाहीय. आधी जाहीर करायचं. लोकांमध्ये वेगळं वातावरण निर्माण करायचं आणि लोकांना लसच उपलब्ध नाही हा मोदी सरकारचा ढिसाळ कारभार असल्याचा हल्लाबोल त्यांनी केला.

केंद्राने तात्काळ सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी व टास्कफोर्स निर्माण करावी. आपत्ती व्यवस्थापनसाठी एका नेत्याची निवड करावी त्याच्या माध्यमातून कोरोना परिस्थिती हाताळावी. जर असं केलं नाही तर देशातील परिस्थिती हाताबाहेर आणखी जाईल अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

Check Also

सहकारी संस्थांच्या बैठक मुदतवाढीसह हे प्रमुख निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले ओबीसींच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा पाठविणार

मुंबई: प्रतिनिधी ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणासंबधी काढवयाच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा राज्य सरकारकडून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *