Breaking News

कोरोना काळातील अपयश झाकण्यासाठीच भाजपाचे योगी विरूध्द मोदीचे चित्र राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रवक्ते नवाब मलिक यांची टीका

मुंबई: प्रतिनिधी

काही दिवसापासून मोदी आणि योगी यांच्यामध्ये मतभेदाचे वातावरण असल्याच्या बातम्या देशात आणि उत्तर प्रदेशमध्ये येत आहेत. परंतु कोरोना काळातील अपयश झाकण्यासाठी भाजपची ही ठरवून केलेली रणनीती असल्याची पोलखोल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केली.

कोरोना काळात उत्तरप्रदेशमधील गंगा नदीत कोरोना बाधित लोकांचे मृतदेह फेकण्यात आल्याचे भयावह चित्र अख्खा देशाने आणि जगाने पाहिले. यामुळे योगी यांच्या कारभाराचे वाभाडे निघाले. त्यामुळे हे अपयश झाकण्यासाठी मोदी विरुद्ध योगी असे चित्र उभे करण्याचा भाजपचा प्लॅन तयार आहे. चार वर्षांत योगींनी आपल्या कार्यकाळात फक्त राज्यात घृणा निर्माण केली आहे. सर्वसामान्य जनतेला फायदा होईल अशी एकपण योजना राबविली नाही. कोरोनात फक्त सरकारच्या तिजोरीतील निधी मोठमोठ्या जाहिरातींवर खर्च करण्यात आला असा आरोपही त्यांनी केला.

उत्तरप्रदेशमध्ये आपला पराभव होणार हे भाजप आता समजून चुकली आहे. त्यामुळेच भाजप चिंताग्रस्त झाली आहे. मात्र उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपाला पराभव पत्करावा लागणार हे निश्चित असल्याचा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

किती लस दिली आणि किती लसीकरण केले हे सांगणे गरजेचे, लोकांपासून का लपवायचे – 

केंद्र सरकार कोरोना लसीकरणाबाबतचा माहितीचा डाटा सार्वजनिक करु नका असे राज्यांना सांगत आहे मात्र किती लस आम्हाला दिली आणि किती लसीकरण केले हे लोकांना सांगणे गरजेचे आहे हे लोकांपासून का लपवायचे असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.

किती लस आली. किती लोकांना लसीकरण करण्यात आले याची माहिती स्वतः केंद्र सरकारने दर आठवड्याला जाहिर करावी. कुठल्या राज्याला किती लस दिली हे सांगावे. किती लसीकरण केले याची पारदर्शकपणे माहिती द्यावी. माहिती लपवून कोरोनाला हरवू शकत नाही. केंद्र सरकारने १२ कोटी लस पुरवठा जूनपर्यंत देण्याची घोषणा केली होती. दहा दिवस उलटून अकरावा दिवस उजाडला तरी केंद्र सरकारने केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी झालेली नाही. केंद्र सरकार फक्त घोषणा करते त्यावर अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

लस उपलब्ध करण्यात केंद्रसरकार अपयशी ठरले आहे. हे लपवण्यासाठी लसीकरणाचा डाटा सार्वजनिक करु नका. यामुळे मार्केटिंग कंपन्यांना फायदा होईल असे सांगत आहेत. मात्र हे तथ्यहिन असल्याची टीका त्यांनी केली.

Check Also

सहकारी संस्थांच्या बैठक मुदतवाढीसह हे प्रमुख निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले ओबीसींच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा पाठविणार

मुंबई: प्रतिनिधी ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणासंबधी काढवयाच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा राज्य सरकारकडून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *