शरद पवारांचा भाजपाला इशारा, हिशोब तुम्हाला द्यावा लागेल अमरावतीतील दंगल आणि अनिल देशमुख अटकेनंतर पवारांची प्रतिक्रिया

नागपूर-वर्धा-मुंबई: प्रतिनिधी

विदर्भाला ती मंत्रीपद देण्याचा आमचा मानस होता. परंतु जागा कमी असल्याने ते शक्य झाले नाही. परंतु नागपूरच्या अनिल देशमुखांना ज्या पध्दतीने षडयंत्र करून आणि केंद्रीय यंत्रणांचा वापर गैरवापर करून तुम्ही तुरुंगात टाकले. त्याचा हिशोब तुम्हाला द्यावा लागेल असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी भाजपाचे नाव न घेता देत त्याची सुरुवात नागपूरातून करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले.

आज सांप्रदायिक, जातीवादाला खतपाणी घालणारा विचार जाणीवपूर्वक वाढवला जातोय. त्रिपुरातील घटनांचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटले. तिथे काही घडल्यानंतर त्याची किंमत इथल्या लोकांनी का चुकवावी? ज्यांच्या हातात देशाची सूत्रं आहेत त्या पक्षाच्या नेत्यांची भूमिका ही तेल ओतून आग वाढविण्याची होती अशी टीका भाजपा नेत्यांचे नाव न घेता करत त्याचे पडसाद अमरावतीत आपण पाहिले. म्हणून सांप्रदायिक, जातीय तेढ आणि माणसा-माणसांत अंतर वाढविणारा, द्वेष पसरविणारा विचार जे लोक पसरवत आहेत, त्यांना खड्यासारखे बाजूला ठेवणे तुमचे कर्तव्य आहे. मला खात्री आहे की, आदिवासी समाज या चुकीच्या प्रवृत्तींना कधीही साथ देणार नसल्याचा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

शरद पवार यांनी आज गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज (वडसा) तालुक्यातील कार्यकर्ता आणि पदाधिकारी बैठकीस संबोधित केले. यानंतर त्यांच्याशी माध्यमांनी संवाद साधला. आज देशाची सूत्रे भाजपकडे आहेत. दोन दिवसांपूर्वी भोपाळ येथे आदिवासी संमेलन झाले होते. तिथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही उपस्थित होते. पण मला आश्चर्य वाटलं, तिथे कुठेही आदिवासी हा शब्द वापरला नाही. त्याऐवजी वनवासी असा शब्द वापरण्यात आला. वनवासी हा शब्द आदिवासींना मंजूर नाही. आम्ही मूलनिवासी आहोत, त्यामुळे आम्हाला वनवासी म्हणू नका असे आदिवासी समाजाचे म्हणणे आहे. आज आपल्याला पर्यावरणाचा समतोल साधायचा असेल तर वनसंपत्ती, जंगल याचे रक्षण केले गेले पाहीजे. आदिवासी समाज हा जल, जंगल आणि जमीन या तीन गोष्टींचे संवर्धन करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेती हा आपला महत्त्वाचा धंदा आहे. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा ८०% लोक शेती करत होते. आज देशाची लोकसंख्या १०० कोटींच्या पुढे गेली व शेती करणाऱ्यांची संख्या ६०% झाली. याचा अर्थ शेती करणाऱ्यांची संख्या कमी झाली. विकासासाठी जमिनी वापरल्या गेल्यामुळे साहजिकच शेतीसाठीची जमीन कमी होत गेली. म्हणून या वर्गाला मदत करणारे धोरण आखणे गरजेचे आहे. धानाला बोनस देण्याची भूमिका खासदार प्रफुल पटेल यांनी मांडली. महाविकास आघाडीने दोन वर्षे बोनस दिला. मात्र कोरोनानंतर बोनस देणे अवघड झाले. केंद्राकडून जीएसटीचा परतावा मिळाला नाही. तरीही शेतकऱ्यांच्या धानाला काही ना काही बोनस मिळाला पाहीजे. यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, कृषी मंत्री आणि विदर्भातील मंत्र्यांशी एकत्र चर्चा करून यातून मार्ग काढण्याचा नक्कीच प्रयत्न करु असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.

आर्थिक परिस्थिती अडचणीची असली तरी कर्ज काढा आणि शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्ज थोडे कमी करा, अशी आमची सरकारला विनंती असेल. गेले वर्षभर देशाच्या राजधानीत शेतकरी आंदोलनाला बसले आहेत. ऊन, थंडी, पाऊस याचा विचार न करता आपल्या मालाला योग्य किंमत मिळावी म्हणून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. जो शेतकरी सर्वांच्या दोन वेळच्या अन्नाचा प्रश्न सोडवतो, त्याने काही मागणी केली तर केंद्र सरकार तिकडे ढुंकूनही पाहायला तयार नाही. संसदेच्या पुढील अधिवेशनात हा प्रश्न आम्ही सरकारपुढे मांडू. सरकारने दखल घेतली नाही तर दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेले आंदोलन देशात इतर ठिकाणी करावे लागेल असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.