Breaking News

गुरू(शरद पवार)चा इशारा शिष्या (नरेंद्र मोदी)ने गांभीर्याने घेतला का? किंमत चुकवावी लागेल या भीतीपोटीच कायदे माघारी घेतल्याचा पवारांचा टोला

चंद्रपूर-मुंबई: प्रतिनिधी

सध्या विदर्भ दौऱ्यावर असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी काल भाजपाला चांगलाच अल्टीमेटम देत चुकांची किंमत चुकवावी लागेल आणि हिशोब द्यावा लागेल असा स्पष्ट इशारा देत भाजपामुक्त भारत निर्माण करण्यासाठी सर्व प्रयत्न करणार असल्याचेही जाहीर केले. त्यानंतर भाजपाच्यादृष्टीने राष्ट्रीय राजकारणात अडचणींचा कृषी कायदे आणि शेतकऱ्यांचे आंदोलन यावर तातडीने तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने आज सकाळी सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ते कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा केली. त्यामुळे गुरूचा इशारा शिष्याने गांभीर्याने घेतला की काय अशी चर्चा सुरु झाली.

कृषी कायदे मागे घेण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयावर बोलताना शरद पवार म्हणाले की, एक गोष्ट चांगली झाली या संघर्षात उत्तर प्रदेशचा काही भाग, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या भागातील शेतकरी अधिक ताकदीने उतरले. आता पंजाब आणि उत्तर प्रदेश या ठिकाणच्या निवडणुका आल्यात. त्या निवडणुकीत गावात भाजपाचे कार्यकर्ते आल्यावर जनता त्यांना प्रश्न विचारेल. याची किंमत त्यांना चुकवावी लागेल, असं जेव्हा लक्षात आलं तेव्हा मोदी सरकारने हे कायदे रद्द केले.

उशिरा का होईना शहाणपण आलं त्याबद्दल मी काही दुःख व्यक्त करत नाही. या निमित्ताने आपल्या मागण्यांसाठी शांततेच्या मार्गाने मागील वर्षभर संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मी सलाम करतो. त्यांचं अभिनंदन करतो असेही त्यांनी नमूद केलं. यावेळी त्यांनी आता शेतकऱ्यांना उन्हातान्हात बसण्याची गरज उरलेली नाही. आंदोलन सुरू ठेवायचं की नाही याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घ्यावं असेही ते म्हणाले.

मोदी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर एकाचवेळी ३ कृषी कायदे आणले आणि अक्षरशः काही तासात मंजूर केले. यावेळी देशातील राज्यांचे प्रतिनिधी, खासदार, शेतकरी संघटना यांच्याशी चर्चा करून विश्वासात घेण्याची प्रक्रिया झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

या कृषी कायद्यांवर खूप दिवस चर्चा सुरू होती. कृषी क्षेत्रात काही बदल करावे, गुंतवणुकीला वाव मिळावा, शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळावा, पिकाला उत्तम किंमत मिळावी याचा विचार केंद्र सरकारमध्ये सुरू होता. मी स्वतः देशाचा कृषी मंत्री होतो. त्यावेळी माझ्याशी चर्चा झाल्या, त्या कायद्यात बदल करण्याचीही चर्चा होती. पण हे निर्णय मंत्रिमंडळाने दिल्लीत बसून घ्यावेत या मताचा मी नव्हतो. आपल्या घटनेने शेती विषय राज्याकडे दिलाय. म्हणूनच राज्य सरकारला विश्वासात घेऊन राज्याचे प्रतिनिधी, विविध कृषी विद्यापीठं, शेतकऱ्यांच्या संघटना यांना विश्वासात घेऊन यावर विचार करावा असं आम्ही ठरवले होते असेही त्यांनी सांगितले.

मी स्वतः देशाचा कृषी मंत्री म्हणून देशातील सर्व कृषी, पणन, सहकार खात्याच्या मंत्र्यांच्या बैठका घेतल्या आणि चर्चा केली. त्यानंतर सरकार बदललं. यानंतर मोदी सरकारने एकदम ३ कायदे संसदेत आणले. याबाबत सर्व खासदार, राज्यांचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा करण्याची प्रक्रिया झाली नाही. तीन कायदे आणून मोदी सरकारने अक्षरशः काही तासात हे कायदे मंजूर करून घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेती हा या देशाचा आत्मा आहे. अन्नधान्य हा भुकेचा प्रश्न सोडवण्याचा मार्ग आहे. तो मार्ग शेतकऱ्याकडे आणि त्याच्याविषयी काही निर्णय घ्यायचा असेल तर त्यावर सखोल चर्चा झाली पाहिजे. हा राजकीय मतभेदाचा विषय नाही. आपण एकत्र बसू आणि चर्चा करून निर्णय घेऊ असं विरोधकांचं म्हणणे होते. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी हे ऐकलं नाही. त्यामुळे सभात्याग करावा लागल्याचे त्यांनी सांगितले.

देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच शेतकरी आपल्या मागण्यासाठी १ वर्षभर ऊन, पावसाचा विचार न करता राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर बसले. सुरुवातीला शेतकऱ्यांची मागणी मान्य करणार नाही अशी अतिरेकी भूमिका केंद्र सरकारने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बारामतीमधील आयोजित विद्या प्रतिष्ठाणच्या कार्यक्रमात शरद पवार हे माझे गुरु असल्याची कबुली दिली होती. तर त्यानंतर शरद पवार यांनी सामनाचे संपादक संजय राऊत यांना दिलेल्या मुलाखतीत मोदी हे काही माझे शिष्य नाहीत. मात्र त्यांना आपण युपीएच्या काळात ते गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना बरीच मदत केली होती. तसेच एकमेकांना दिलेल्या संकेताचे पालन करतो अशी स्पष्टोक्ती दिली.

विशेष म्हणजे काल चंद्रपूरमध्ये बाबा आत्राम यांनी आयोजित केलेल्या पक्षाच्या कार्यक्रमात बोलताना शरद पवार यांनी भाजपाला त्यांनी केलेल्या कृत्याचा हिशोब द्यावा लागेल असे सांगत त्याची किंमतही वसूल केल्याशिवाय राहणार नसल्याचा इशारा दिला होता. तसेच आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांकडे मोदी सरकारकडून दुर्लक्ष करत असल्याच्या मुद्यावरून संसदेत घेरणार असल्याचाही इशारा त्यांनी दिला होता. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी त्या इशाऱ्याची गंभीरपणे दखल घेत आज ते ३ कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला तर नाही ना अशी चर्चा राजकिय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

Check Also

अलाहाबाद न्यायालयाची खळबळजनक मागणी: राम-कृष्णाच्या सन्मानार्थ कायदा करा न्यायालयाच्या निकालाने सामाजिक आणि राजकिय वर्तुळात खळबळ

अलाहाबाद-वृत्तसंस्था: प्रतिनिधी लोकशाहीप्रधान असलेल्या भारत देशाने राज्यघटना स्विकारताना धर्मनिरपेक्ष पध्दतीने राज्य कारभार चालविला जाईल अशी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *