Breaking News

आर्यन खानप्रकरणातील समीर दाऊद वानखेडे यांचा फर्जीवाडा उघड हायकोर्टाच्या निकालानंतर नवाब मलिक यांनी अशा भ्रष्ट अधिकार्‍याला निलंबित करण्याची केली मागणी

मुंबई: प्रतिनिधी

आर्यन खान याचा ड्रग्ज प्रकरणाशी किंवा ड्रग्ज माफियांशी संबंध नाही म्हणजे हा फर्जीवाडा होता हे आता हायकोर्टाच्या निकालानंतर स्पष्ट झाले आहे असा थेट आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केला.

आज हायकोर्टाने आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणात एनसीबीच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या निकालानंतर नवाब मलिक यांनी समीर दाऊद वानखेडे याच्या फर्जीवाडयावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

मी सुरुवातीपासूनच आर्यन खानचे अपहरण खंडणीसाठी करण्यात आले होते हे सांगत होतो आता हे या आदेशावरून स्पष्ट झाले आहे. आता समीर दाऊद वानखेडे सुप्रीम कोर्टात धाव घेईल. रिया चक्रवर्ती प्रकरणातही एनडीपीएस कोर्टाने जामीन दिल्यावर हायकोर्टात धाव घेतली होती. हा सगळा जनतेचा पैसा आहे अशी उधळपट्टी थांबली पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

समीर वानखेडे हा खोट्या केसेस करुन लोकांना अडकवत आहे. खंडणी वसूल करण्याचे धंदे करत आहे. आता वेळ आलीय केंद्र सरकारने भूमिका घेऊन या भ्रष्ट अधिकार्‍याचे तात्काळ निलंबन करावे आणि आताही पाठराखण झाली तर भाजपाचा यामागे हात आहे हे स्पष्ट होईल असा टोलाही त्यांनी भाजपला लगावला.

मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश काय सांगतो ?

आर्यन आणि अरबाज मर्चंट क्रूझवर स्वतंत्रपणे प्रवास करत होते, त्यांनी ड्रग्ज घेण्याची कोणतीही योजना आखल्याचा कोणताही पुरावा नाही. तसेच आर्यन खानच्या व्हाट्सअ‍ॅप चॅटमध्ये आक्षेप घेण्यासारखे काहीही नाही. आर्यन खानकडे कोणतेही ड्रग्ज सापडले नाहीत. अरबाज मर्चंट आणि मुनमुन धमेचाकडे ड्रग्ज सापडले. ते विकण्याजोगे नव्हते. त्यामुळे प्राथमिक तपासात आर्यन,अरबाज मुनमुन यांनी ड्रग्ज विक्रीचे षडयंत्र रचल्याचं दिसून येत नसल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन आदेशात नमूद केले.

सर्व आरोपींनी समान हेतूने बेकायदेशीर कृत्य करण्यास सहमती दर्शविली हे सिद्ध करण्यासाठी कोणताही ऑन-रेकॉर्ड सकारात्मक पुरावा न्यायालयासमोर सादर केला गेला नाही असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवित अर्जदारांविरुद्ध कट रचल्याचा खटला सिद्ध करता यावा, यासाठी पुराव्याच्या स्वरूपात मूलभूत सामग्री असली पाहिजे, याबाबत न्यायालय संवेदनशील असल्याचेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले.

Check Also

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग लवकरच ‘या’ परिक्षांच्या तारखा जाहीर करणार

सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरिता आरक्षण विचारात घेऊन नव्याने आरक्षण निश्चिती करून लवकरच सुधारित परिक्षांच्या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *