भाजपाच्या लोकांनी एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना भडकाविले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते तथा अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांचा आरोप

मुंबईः प्रतिनिधी
एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार वेळेवर मिळावेत, महागाई वाढत असताना कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढले पाहिजेत, अशी भूमिका राज्य सरकारची होती. परंतु भाजपाच्या लोकांनी एसटी महामंडळाला विलीन करा आणि त्यांना सरकारी कर्मचारी घोषित करा अशी गैरवाजवी मागणी घेऊन लोकांना भडकवण्याचे काम केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
विलिनीकरणाचा निर्णय सरकारने घेतला असता तर या राज्यामधील नगरपालिका आणि इतर महामंडळे आहेत. त्यातील सर्व कर्मचारी आम्हाला सरकारी कर्मचारी घोषित करा, सातवा वेतन आयोग लागू करा ही मागणी घेऊन पुढे आले असते. या राज्यातील उत्पन्नाचे स्रोत आहेत त्याचा विचार करुन या मागण्या मान्य केल्यानंतर सरकार कर्ज काढूनही त्यांना पगार देऊ शकले नसते. ही सत्य परिस्थिती असल्याचे ते म्हणाले.
महामंडळ व्यवस्थित चालले पाहिजे, वेळेवर पगार दिला पाहिजे, पगारवाढ झाली पाहिजे, बोनस वेळेवर मिळाला पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका पहिल्यापासून आहे. परंतु भाजपचे नेते लोकांची दिशाभूल करून भडकवत आहेत. हळूहळू एसटी कर्मचारी कामावर रुजू झाले आणि काल सरकारच्या माध्यमातून पगार वाढ आणि वेळेवर पगार व बोनस मिळतील याची घोषणा झाली. कामगार कामावर परतायला सुरुवात झाल्यानंतर त्यांना कळून चुकले आहे की, आपली दिशाभूल करण्यात आली. त्यामुळे त्यांनी माघार घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशातील पब्लिक सेक्टर आहेत त्याचे खाजगीकरण करण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे. कोणतेही महामंडळ खाजगीकरण करत नाही. लाल परी आमची आहे. तिला पुनर्जीवीत करणे, तोट्यातून बाहेर काढणे त्यासाठी जे काही शक्य असेल ते सरकार करणार आहे. मागच्या अर्थसंकल्पात सरकारने घोषणा केली होती की, आम्ही नवीन गाड्या एसटी महामंडळाला देऊ, सुधारणा करणे, चांगली सेवा देणे, कामगारांना न्याय मिळवून देणे हे आमचे उद्दिष्ट्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हे सगळं विकून काढायची धोरण ज्यांची आहेत ते कामगारांची दिशाभूल करत होते. हे कामगारांना समजलं आहे. त्यामुळे त्यांनी आता यामधून काढता पाय घेतला असल्याची टीका सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर यांच्यावर करत
या देशामध्ये कोणतेही रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन शासकीय मालकीचे नाहीत. उलट जिथे भाजपचे सरकार आहे, त्या राज्यामध्ये सरकारी गाडीच नाही तर खाजगी गाडी भाड्याने घेऊन ते चालवत आहे. एसटी लालपरी ही ग्रामीण भागातील लोकांचे एकमेव दळणवळणाचे साधन आहे. महाराष्ट्राच्या कानकोपऱ्यातील गावांपर्यंत एसटी ही महामंडळाच्या माध्यमातून सेवा देते. एसटी महामंडळ तोट्यात असताना कामगारांचे वेळेवर पगार झाले नाहीत, बोनस वेळेवर मिळाला नाही. पण राज्य सरकारने पहिल्या दिवसापासून सरकारी तिजोरीतून एसटी महामंडळाला मदत देण्याची भूमिका स्वीकारल्याचे ते म्हणाले.