काय आहे, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण? धोरणातील प्रमुख मुद्दे आणि त्याबाबतच्या काही

तब्बल ३४ वर्षानंतर देशाचे शैक्षणिक धोरण नव्याने तयार करून त्यास नुकतीच केंद्र सरकारने मान्यता दिली. राज्यघटनेच्या सामायिक सूचीमध्ये शिक्षण हा विषय राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या दोघांच्या अखत्यारीत येतो. या त्यामुळे या धोरणास केंद्र सरकारने जरी मान्यता दिलेली असली तरी त्याची अंमलबजावणी केंद्राबरोबरच राज्य सरकारावर राहणार आहे. विशेष म्हणजे हे संपूर्ण धोरण केंद्रातील भाजपा सरकारने केलेले आहे. या धोरणात शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणाबाबत एक व्हिजन दाखविण्यात आले आहे.

धोरणातील मुख्य मुद्दे काय आहेत?

नव्या शैक्षणिक धोरणात आतापर्यंत असलेल्या पध्दतीत बदल करण्यात आला आहे. आतापर्यत १० वी आणि १२ वी पर्यतचे शिक्षण आणि त्यानंतरचे शिक्षण अशी सरळ विभागणी होती. त्यात बदल करण्यात आला असून नव्या पध्दतीनुसार ५-३-३-४ अशी राहणार आहे. यानुसार ३ ते ५ वर्षे वयोगटातील लहानमुलांसाठी पहिल्यांदाच सर्वसाधारण शैक्षणिक पध्दत आणण्यात आली. हे करण्यामागे मुलांसाठी लिटरसी अॅण्ड न्युमेरसी योजनेंतर्गत पहिल्यांदाच शालेय विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनासह नाष्ताही देण्यात येणार आहे. याशिवाय ६ वी पासून व्होकेशनल शिक्षण देण्याची सुरूवात करण्यात येणार असून बोर्ड परिक्षांचे नव्याने नियोजन करण्यात येणार आहे.

देशातील सर्व उच्च शिक्षण एकाच छताखाली अर्थात एकाच संस्थेच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा विचार केंद्राने केला आहे. या नव्या संस्थेकडून शिक्षणाविषयक नियमावली, देण्यात येणारे अनुदान, मानांकन देण्याबाबतची नियमावली यासर्व गोष्टी केल्या जातील. याच संस्थेकडे आर्ट, कॉमर्स, सायन्स, तंत्रशिक्षण, शिक्षकांसाठी शिक्षण आदी गोष्टीं नियंत्रणात राहणार आहेत. त्याचबरोबर सध्याच्या अनेक संस्थाच्या असलेल्या व्यवस्था आणि त्याच्या संरचनेत बदल करून शासकिय आणि खाजगी संस्थासाठी योग्य ती नियमावली तयार करण्यात येणार आहे.

त्याचबरोबर परदेशातील नामवंत विद्यापीठांना भारतात स्वत:चे शैक्षणिक संस्था सुरु करण्यासाठी परवानगी देण्यात येणार आहे. उच्च शिक्षणात पदवीसाठी पहिल्यांदाच चार वर्षाचा अभ्यासक्रम राहणार आहे. या पदवी अभ्यासक्रम घेताना सदरच्या विद्यार्थ्याला वाटले तर तो विद्यार्थी मध्येच आपले शिक्षण थांबवू शकतो. तसेच कालांतराने तो पुन्हा थांबविलेल्या शिक्षणापासून पुढील शिक्षण सुरु करण्याची मुभा विद्यार्थ्यांना देण्यात आली आहे. तसेच एम.फील नामक कोर्स पुर्णत: रद्दबातल करण्यात आला आहे.

शैक्षणिक धोरण राबविण्याबाबतचा कालावधी काय?

या नव्या धोरणानुसार शिक्षणात बदल करण्यासाठी २०४० पर्यत मुदत तशी नमूद करण्यात आली आहे. यातील काही धोरणे तातडीने बदलण्यात येणार आहेत. त्याची पहिली सुरुवात मानव संसाधन मंत्रालय असलेल्या विभागाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय असे नामकरण करण्यात आले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी १०० कलमी कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार या धोरणाची अंमलबजावणी टप्याटप्प्याने अर्थात कालबध्दतेत, विभाग किंवा प्रांतनिहाय, केंद्रीय विद्यापीठ आणि इमिनेन्स विद्यापीठ अशा अनुषगांने अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यातील चार वर्षाचा पदवी अभ्यासक्रम पहिल्यांदा २० आयओइ (Institutes of Eminence) मध्ये पहिल्यांदा २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षापासून अंमलात आणण्यात येणार असल्याची माहिती उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव अमित खरे यांनी दिली. देशातील इतर विद्यापीठ, क़ॉलेजमध्ये मात्र सध्याच्या असलेल्या तीन वर्षाच्या पदवी अभ्यासक्रमानुसार शैक्षणिक वर्षे होतील. तसेच एम.फील पदवीसाठी सध्या घेतलेले प्रवेश कायम राहतील आणि त्याचा अभ्यासक्रम त्यानुसार पूर्ण होईल. मात्र पुढील वर्षापासून या पदवीसाठी नव्याने प्रवेश अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत.

कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट घेण्यासाठी नॅशनल टेस्ट एजन्सी मार्फत ट्रायल स्वरूपात डिसेंबर २०२० मध्ये परिक्षा घेईल. त्यानंतर २०२१ पासून सर्व अभ्यासक्रमासाठी एकच पूर्व परिक्षा घेण्यात येणार आहे. देशातील काही इन्स्टीट्युट हे विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या क्रेडिट पध्दतीचा अभ्यास करून नवी पध्दत तयार करत आहेत. ही नवी तयार होणारी पध्दत २०२१ पासून सर्व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांना लागू करण्यात येणार आहे.

राज्य सरकार या गोष्टी ठरवेल

या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने द नॅशनल लिटरसी अॅण्ड न्युमेरसी मिशन २०२५ या धोरणाची अंमलबजावणी या वर्षाच्या अखेरीसपासून सुरु होणार आहे. तर एनसीईआरटीकडून नव्या धोरणानुसार प्राथमिक आणि शालेय शिक्षणाचा ढाचा पुढील वर्षापासून तयार करेल.

अंमलबजावणीत कोणते अडथळे येवू शकतील?

या धोरणाशी सुसंगत असा हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया अर्थात उच्च शिक्षण आयोगाचा विधेयकाचा ड्राफ्ट गेले वर्षभर मंत्रालयाकडे पडून आहे. तो हरकती व सूचनांसाठी सप्टेंबर २०२० मध्ये प्रसिध्दीस दिला जावू शकतो. या विधेयकाच्या माध्यमातून नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनची स्थापना करण्यात येणार असून ही स्वतंत्र पध्दतीची स्वायत्त संस्था राहणार आहे. मात्र ती थेट केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत राहणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र कायद्याची गरज लागण्याची शक्यता आहे. उच्च शिक्षण आयोगावर नियुक्त करण्यात येणाऱ्या संचालकांच्या नियुक्तीसाठी केंद्रीय आणि राज्य सरकारच्या विद्यापीठ कायद्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.

विद्यार्थ्यांना नाश्ता देण्यासाठी अतिरिक्त निधीची गरज लागणार आहे. या निधीची तरतूद आगामी अर्थसंकल्पात केली तरच ही योजना राबविता येवू शकते. याशिवाय पदवी देणाऱ्या कॉलेजना स्वायतत्ता देण्याचा विचार असून या कॉलेजना कालांतराने स्वायत्त विद्यापिठांचा दर्जा देवून त्यांच्या मार्फतच पदवी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून आर्थिक निधी पुरविण्यात येणार आहे. यासंपूर्ण प्रक्रियेला १५ वर्षाचा कालावधी अपेक्षित आहे.

या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधीची गरज लागणार आहे. त्यासाठी शिक्षणावरील खर्चात एकूण जीडीपीच्या ६ टक्केपर्यंत निधी वाढविण्यात येणार आहे. शैक्षणिक क्षेत्रावरील खर्चात वाढ करण्याची गरज अनेक सरकारांनी व्यक्त केली. मात्र मागील अर्धशतकात त्यानुसार खर्चाचा निधी वाढविण्यात आला नसल्याचे म्हणणे काही तज्ञांनी व्यक्त केले. याशिवाय ५ वी पर्यतचे शिक्षण मातृभाषेतून देण्याचा निर्धार नव्या शैक्षणिक धोरणात करण्यात आला पण, या धोरणानुसार केंद्रीय शाळांपासून राबविले जाईल की नाही याबाबत अद्याप तरी निश्चितता नाही.