Breaking News

राणेंचा प्रहार, अर्थसंकल्पावरून अजित पवारांवर केली ही टीका आकड्यांचा खेळ आणि फक्त वायदे

मुंबई : प्रतिनिधी

महाराष्ट्र राज्याचा २०२१-२२ सालचा अर्थसंकल्प म्हणजे जनतेची फसवणूक करणारा, आकड्यांची हेराफेरी करणारा आहे अशी टीका भाजपा  नेते खासदार नारायण राणे यांनी शुक्रवारी केली.

भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

राणे म्हणाले की, राज्याचा यंदाचा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ आकड्यांची ‘हेराफेरी’ आहे. राज्याच्या उत्पन्नात गेल्या आर्थिक वर्षात १ लाख ५४ हजार कोटी रूपयांची तूट झाल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र यावर्षी ४ लाख ३४ हजार कोटीचा अंदाजित खर्च असल्याचे म्हटले आहे. गेल्या वर्षी जर एवढी तूट आली असेल तर पुढच्या वर्षीचा अंदाज कसा लावला गेला आहे. यावर्षीही कोरोनाची परिस्थिती बदलली नाही, उद्योग-धंदे सुरू झाले नाहीत तर सरकार काय करणार आहे? ६६ हजार कोटीची वित्तीय तूट सरकार कशी भरून काढणार आहे? सरकारकडे याची उत्तरे आहेत का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती त्यांनी केली. अर्थसंकल्पात आकडे द्यावे लागतात,केवळ आश्वासने नव्हेत.

सरकारने अनेक योजना मांडल्या आहेत पण एकाही योजनेसाठी, प्रकल्पासाठी तरतूद केलेली नाही. सागरी मार्गासाठी ९ हजार कोटीचा खर्च असल्याचे सांगितले, पण तरतूद केलेली नाही. भूसंपादनासाठीही तरतूद नाही. अर्थमंत्र्यांनी अन्य भागासाठी फक्त वायदे केले आहेत, मात्र विशिष्ट शहर, जिल्ह्यासाठी तरतूद केली आहे. अर्थमंत्री हे राज्याचे असतात, अर्थमंत्र्यांनी एखाद्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यासारखं वागू नये अशी टीकाही त्यांनी अजित पवार यांचे नाव न घेता केली.

एमपीएससी परिक्षेच्या नियोजनातही सरकारने घोळ घातला आहे. याआधी राज्यसेवा परिक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना आज शेतमजूर म्हणून काम करावे लागत आहे. अद्यापही त्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाहीये.  राज्यात कोरोना रूग्णांची संख्या पुन्हा एकदा वाढत आहे. ६० टक्के रूग्ण हे केवळ राज्यातले आहेत.  कायदा-सुव्यवस्थेचीही बोंब आहे. एकही व्यक्ती सुरक्षित नाही. या सरकारला सामान्य जनतेपेक्षा गुन्हेगारच अधिक प्रिय असल्याचे वारंवार दिसून आल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.

Check Also

कर्जबुडव्या कारखान्यांना पायघड्या, संकटग्रस्त सामान्यांची उपेक्षा! भाजपा मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांची ठाकरे सरकारवर टीका

मुंबईः प्रतिनिधी सहकारी साखर कारखान्यांनी व अन्य सहकारी संस्थांनी थकविलेली ३८०० कोटींची देणी सरकारी तिजोरीतून …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *