Breaking News

न्यायालयाचे निकाल राज्याच्या विरोधात का जात आहेत ? नाना पटोलेंचा भाजपाबरोबरच आता थेट राज्याच्या महाधिवक्त्यांवर निशाणा

नागपूर : प्रतिनिधी

राज्यातल्या ओबीसींना आरक्षण देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पिरियल डेटा घेवून पुन्हा न्यायालयात येण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने आम्हाला त्यांच्याकडील डेटा आम्हाला द्यावा अशी मागणी करत आरक्षण न मिळण्यास भाजपाच जबाबदार असल्याचा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी करत राज्याचे महाधिवक्ता पूर्वी आणि आताही आशुतोष कुंभकोणी हेच असताना न्यायालयाचे निकाल विरोधात का जात आहेत? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी कुंभकोणी यांच्या कार्यपध्दतीबाबत थेट संशय व्यक्त केला.

तसेच मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी मागणीही त्यांनी केली. नागपूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

७३ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मुदत संपली की त्यावर लगेच प्रशासक नेमला जातो. एकही दिवस वाया घालवता येत नाही. मात्र २०१७ मध्ये एका परिपत्रकाच्या आधारावर तत्कालीन फडणवीस सरकारने दोन वर्षे नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होऊ दिल्या नव्हत्या. त्यामागची कारणे काय होती? त्यावेळची माहिती जाणून घेतली पाहिजेत. त्यावेळी महाधिक्ता कुंभकोणी होते. आजही कुंभकोणीच अधिवक्ता आहेत. तरीही कोर्टाचे निर्णय वारंवार सरकारच्या विरोधात का येत आहेत. याबाबत आम्हाला संशय आहे म्हणून या गोष्टी सरकारच्या निदर्शनास आणून देणे हे आमचे दायित्व आहे, त्यामुळे राज्य सरकारला आम्ही आमची सूचना कळविल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर कुंभकोणी यांना बदललं का नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत कुंभकोणी हेच मागच्या सरकारच्या काळातही अॅडव्होकेट जनरल होते आणि याही सरकारच्या काळात तेच आहेत, सातत्यानं ते केस हरत आहेत. त्यामुळे त्यांची भूमिका तपासून बघण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

ओबीसींना आरक्षण न मिळण्यास भाजपा सरकार जबाबदार असून भाजपा ओबीसीवर नेहमी अन्याय करत आलीय. मागासवर्गीय, मराठा असो किंवा इतर जातींना भाजपला आरक्षण द्यायचेच नाही. त्यामुळे ते अडचणी आणत आहेत. ज्यांनी आरक्षण संपवलं तेच म्हणतात नेत्यांना फिरू देणार नाही, अशी टीका त्यांनी केली.

हा एका मोठ्या समुहाचा प्रश्न आहे. ओबीसींचं राजकीय नुकसान होणार आहे. त्यांचं आरक्षण जाऊ नये याची काळजी घेणं हे आमचं काम आहे. म्हणून आम्ही आमच्या मनातील संशय व्यक्त केला आहे. सरकारने त्याचा तपास करायला हवा अशी मागणीही त्यांनी केली.

Check Also

तर ओबीसींच्या डोळ्यात धुळफेक ठरेल…संभाजी बिग्रेडचा प्रस्ताव आल्यावर निर्णय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचे मत

पुणे (देहू) : प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून काढण्यात येणारा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *