Breaking News

नागपूर मॅट कोर्टाच्या आदेशामुळे “गुच्छ” दिलेले अधिकारी झाले हवालदिल दिलेला परत मिळणार का? बदली रद्द झालेल्या अधिकाऱ्यांची विचारणा

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

कोरोना लॉकडाऊनमध्ये वित्त विभागाने बदल्या करण्यास मनाई करणारा आदेश काढूनही महसूल विभागाने तहसीलदार, उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदल्या मोठ्या प्रमाणावर केल्या. या बदल्या करताना सदर अधिकाऱ्याचा तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला की नाही हे पाहताच केल्याने नागपूरच्या मॅटने महसूल विभागाने केलेल्या सर्व बदल्या रद्द करण्याचे आदेश दिले. मात्र या बदल्यांसाठी महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांसह मंत्री कार्यालयात पोहोचविण्यात आलेले “गुच्छ” परत मिळणार का कि वाया जाणार अशी विचारणा या बदल्या रद्द झालेल्या अधिकाऱ्यांकडून विचारण्यात येत आहे.

मोक्याच्या ठिकाणी पोस्टींग मिळावी म्हणून अनेक तहसीलदार आणि उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी जड स्वरूपाचे “ गुच्छ” दिले. तसेच महिना-दोन महिने मंत्री कार्यालयाला खेटे घातले. मात्र मुंबई आणि औरंगाबाद मॅट कोर्टात प्रलंबित असलेल्या याचिकांवर अद्याप निर्णय झालेला नसला तरी नागपूर मॅटने दिलेल्या निर्णयाचा प्रभाव या दोन्ही ठिकाणच्या न्यायालयावर राहण्याची शक्यता असल्याची माहिती एका उपजिल्हाधिकाऱ्यांने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.

तसेच या दोन्ही ठिकाणच्या मॅट कोर्टाचा निकाल जर नागपूर कोर्टाप्रमाणे आला तर या भागातील अधिकाऱ्यांच्याही झालेल्या बदल्या रद्द ठरतील. तसेच त्यांना मुळ पदावर पुन्हा हजर व्हावे लागेल. परंतु या मोक्याच्या पोस्टींगसाठी जे जड स्वरूपाचे “गुच्छ” दिलेत ते गुच्छ वाया जाण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात महसूल विभागातील संबधित अधिकारी आणि मंत्री कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मॅटच्या निर्णयामुळे एक तर मिळालेली मोक्याची जागा गेलीच गेली मात्र त्यासाठी जे गुच्छ दिले तो गुच्छ तरी आता परत मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त करत तो गुच्छ परत  मिळणार नाही तो पर्यत काही खरे नाही अशी शंका व्यक्त करत  नाहीतर गुच्छच्या किंमतीला विसरून मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल अशी भीतीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

Check Also

… अमेरिकेतील जगप्रसिध्द गायिकेकडून पंतप्रधान मोदींसह भारतीय कलावंताना प्रश्न आपण यावर चर्चा का करत नाही ? असा सवाल प्रसिध्द गायिका रिहानाकडून उपस्थित

मुंबई : प्रतिनिधी मागील दोन महिन्याहून अधिक काळ केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्याच्या विरोधात …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *