महाविकास आघाडीने फडणवीस सरकारवर केलेला आरोप स्वत:च खोडून काढला राज्याच्या डोक्यावर ५ लाख ५० हजार कोटींचे नव्हे तर ३ लाख ७ हजार कोटींचे कर्ज

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी

राज्यात तत्कालीन फडणवीस सरकारने महाराष्ट्राच्या डोक्यावर तब्बल ५.५० लाख कोटींचे कर्ज केल्याचा आरोप महाविकास आघाडी सरकारचे तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यासह अनेकांनी केला. परंतु राज्यातील कोरोना परिस्थितीमुळे महसुली उत्पन्न कमी झाल्याने आवश्यक असलेली रक्कम रक्कम उभी करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने २ हजार कोटींचे कर्जरोखे विक्रीस काढले असून त्यासाठी जाहीर केलेल्या वित्तीय स्थितीत राज्य सरकारने राज्याच्या डोक्यावर ५.५० लाख कोटी रूपयांचे नव्हे तर ३ लाख ७ हजार ११४.१२ कोटी कर्ज असल्याची माहिती स्वत:च देत फडणवीस सरकारवर केलेला आरोप खोटा ठरविला.

विधानसभा निवडणूकीच्या काळात आणि त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी फडणवीस सरकारने मागील ५ वर्षाच्या काळात महाराष्ट्राच्या डोक्यावर ५ लाख ५० हजार कोटी रूपयांचे कर्ज करून ठेवल्याचा आरोप केला. तसेच त्यांच्या या आरोपाची पुर्नरावृत्ती राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी वेळोवेळी सभागृहातील भाषणा दरम्यान केली. तसेच या कर्जवाढ करून केल्याबद्दल माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीकाही करण्यात आली.

परंतु कोरोना विषाणूमुळे मागील चार महिन्यापासून राज्यातील कोणतेच उद्योगधंदे, आर्थिक संस्था आणि बाजारपेठा बंद  असल्याने सरकारच्या तिजोरीत सातत्याने महसुली वसुली जवळपास नगण्य आहे. सध्या केंद्राच्या जीएसटीतून मिळणाऱ्या वाटा, अबकारी कर आणि नोंदणी-मुद्रांकमधून काही प्रमाणात महसुल मिळत आहे. तरीही मासिक खर्चासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करण्यासाठी राज्य सरकारला निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून काल दोन हजार कोटींचे कर्जरोखे विक्रीस काढण्यात आल्याची माहिती प्रसिध्दी पत्रकान्वये जाहीर केले. यावेळी राज्याची वित्तीय परिस्थितीची माहिती देणारे एक पत्रकही वित्त विभागाकडून जाहीर करण्यात आले असून त्यामध्ये १९६० सालापासून राज्य सरकारने ३ लाख ७ हजार ११४.१२ कोटी रूपयांचे कर्ज घेतल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. याकर्जापैकी २ लाख ५६ हजार ४२८.९५ कोटी रूपयांचे कर्ज मार्च २०१९ पर्यत थकीत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तर यापैकी १ लाख ९४ हजार ४३८..४८ कोटी रूपयांचे कर्ज हे १९६०-६१ ते २०१८-१९ या कालावधीत केंद्र सरकार, एलआयसी, राष्ट्रीय सहकार विकास कार्पोरेशन, वेअर हाऊसिंग कार्पोरेशन, स्टेट एम्लॉईज इन्सूररन्स कार्पोरेशन, इंडियन डेअरी कार्पोरेशन यासह रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेण्यात आले आहे. यापैकी रिझर्व्ह बँकेकडील कर्जापैकी ७८ हजार ५९२.५८ कोटींचे कर्ज फेडण्यात आले असून उर्वरित कर्ज नियमित व्याजासकट फेडण्यात येत असल्याचे वित्त विभागाच्या पत्रकामध्ये सांगण्यात आले आहे.