मुंबई: विशेष प्रतिनिधी
राज्यात शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार कामकाज चालवित असले तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेतील दोन बडे मंत्री मुंबई-पुणे येथील ठराविक उद्योजकांच्या इशाऱ्यावर महत्वाची धोरणे तयार करत असून मंत्रालयातील काही आयएएस अधिकारीही त्या बैठकांना आवर्जून हजेरी लावत आहेत. विशेष म्हणजे या सर्व बैठका नरिमन पाँईट येथील एका टॉवर मध्ये उद्योजकांच्या सदनिकेमध्ये होत असून या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे त्या विषयीचे प्रस्ताव विभागांच्या मार्फत आणले जात असल्याची धक्कादायक माहिती मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
मागील दोन वर्षात अनेकवेळा मुंबई आणि पुणे येथील दोन उद्योजक असून या उद्योजकांचे महाविकास आघाडीतील दोन बड्या नेत्यांशी चांगले संबध आहेत. हे दोन उद्योजक नरिमन पाँईट येथील एका टॉवरमध्ये निवासी प्लॅट असून या प्लॅटमध्ये संध्याकाळी बैठकांचे आयोजन करण्यात येते. या बैठकीला दोन मंत्री, दोन उद्योजक आणि काही निवडक आयएएस अधिकारी उपस्थित राहतात. त्यावेळी या संबधित उद्योजकांकडून त्यांना हवा असलेल्या सुविधांच्या अनुषंगाने आणि व्यवसायानुरूप असे प्रस्ताव तयार करण्याबाबतची माहिती देतात. त्यानुसार ते दोन मंत्री उपस्थित असलेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांना त्या पध्दतीचा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगतात. त्यासाठी कायदेशीर आणि सहजरित्या या प्रस्तावांचा मार्ग सुकर होईल या उद्देशाने त्यातील बारकावे शोधण्याचे कामही या आयएएस अधिकाऱ्यांवर सोपविले जाते. त्यानुसार या आयएएस अधिकाऱ्यांकडून किती दिवसात प्रस्ताव तयार करून त्या विषयीचा प्रस्ताव पहिल्यांदा या उद्योजकांपर्यत पोहोचविला जाईल याबाबतचे बैठकीत ठरवून नंतर ही बैठक संपत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यानंतर निर्धारीत वेळेनुसार सदर व्यवसायानुरूप प्रस्ताव तयार करण्यात आल्यानंतर तो प्रस्ताव संबधित मंत्र्यामार्फत उद्योजकांपर्यत पोहोचविण्यात येतो. त्यांचा ग्रीन सिग्नल आल्यानंतर सदरचे प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्याच्यादृष्टीचे आहेत की नाही याबाबत खल करून परस्पर विभागाच्या स्तरावर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यावर भर दिला जातो. तसेच या अनुषंगाने एकदा प्रस्ताव तयार झाला की तो संपूर्ण विभागाच्या अभिप्रायासाठी फाईल न फिरवता ती फक्त त्या त्या विभागाच्या प्रधान सचिव, उपसचिव आणि सहसचिवस्तरावर फिरवून ती लगेच मंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी पाठविली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या पध्दतीला मंत्रालयातील काही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी विरोध केला तर विरोध करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाच विभागातून तात्काळ बदली करून पाठविण्यात येते. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारमधील या दोन मंत्र्याच्या कारभाराला त्यांच्याच विभागातील अधिकारी-कर्मचारी वैतागले असून अशा पध्दतीच्या कार्यपध्दतीनमुळे राज्यातील जनतेचे भले होण्याऐवजी फक्त त्या ठराविक उद्योजकांचेच भले करण्यात येत असल्याची चर्चाही त्या विभागात सुरु आहे. यासंदर्भात एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी यावर बोलण्यास नकार देत हे आघाडीचे सरकार असून येथे कोण कोणाला आवरणार अशी बोलकी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.