Breaking News

तहसीलदार संघटनेचा काम बंदचा इशारा तर महसूल मंत्र्याची विनंती चर्चेला लवकरच बोलविण्याचे संघटनेला आश्वासन

मुंबई: प्रतिनिधी

राज्याच्या महसूली यंत्रणेत महत्वाची भूमिका बजाविणाऱ्या तहसीलदार, नायब तहसीलदारांनी आपल्या विविध मागण्यासंदर्भात बेमुदत काम बंद आंदोलनाचे हत्यार उपसले. तसेच ८ मार्च २०२१ रोजीपासून काम बंद आंदोलन छेडण्याचा इशारा तहसीलदार संघटनेने दिला असून मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यास आंदोलनाचा निर्वाणीचा इशारा दिला. तहसीलदार संघटनेच्या या इशाऱ्याची महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी तात्काळ दखल घेतली असून आंदोलन न करण्याची विनंती करत चर्चेसाठी लवकरच वेळच देणार असल्याचे पत्रक काढले.

तहसीलदार नायब, तहसीलदार संघटनेने नायब तहसीलदार, तहसीलदार यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात शासनास २५ जानेवारी २०२१ रोजी निवेदन देऊन सदरच्या मागण्यांवर तात्काळ कार्यवाही करणेबाबत विनंती करण्यात आलेली होती .परंतु या मागण्यांवर शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने ८ मार्च पासून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने या निवेदनाद्वारे यापूर्वीच दिलेला आहे. ८ मार्च पासून बेमुदत काम बंद आंदोलनात तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघटनेचे सर्व सदस्य नायब तहसीलदार, तहसीलदार ,उपजिल्हाधिकारी हे बेमुदत काम बंद आंदोलन करणार असून आपण शासनास पुरेसे अगोदर कळविल्याचा दावा संघटनेने आपल्या पत्रकात केला आहे.

याची पूर्व तयारी म्हणून आज संघटनेच्या राज्यस्तरीय पदाधिकारी व सदस्यांची बैठक घेण्यात येऊन सर्वांचे मत विचारले असता, संघटनेतील जास्तीत जास्त सदस्यांचा ८ मार्च पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्यास पाठिंबा असल्याचे निश्चित झालेले असल्याने संघटना आता आठ मार्च पासून बेमुदत आंदोलन करणार आहे. या आंदोलनात सर्व सदस्यांनी सहभागी होणे बंधनकारक आहे. या संदर्भातील अंतिम निर्णय उद्या दुपारपर्यंत संघटनेमार्फत कळविला जाईल, परंतु उद्या ,परवा व रविवार पर्यंत संघटनेच्या सदस्यांनी आपापल्या भागातील आमदार, खासदार व पालकमंत्री यांना भेटून आपल्या संघटनेची भूमिका स्पष्ट करायची आहे. या दृष्टीने प्रत्येक सदस्याने आपल्या आमदारांची भेट घेऊन आपल्या संघटनेची भूमिका आमदार महोदय मंत्रिमहोदयांना स्पष्ट करावी आणि संघटना जो आदेश देईल तो शिरसावंद्य मानून संघटनेची साथ तन-मन-धनाने देण्याचे आवाहनही संघटनेच्यावतीने करण्यात आले.

दरम्यान, राज्य सरकार अर्थात महसूल विभागाकडून एक पत्रक काढत राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन सुरु असल्याने आपल्याशी चर्चेला पुरेसा वेळ देता येणार नसल्याचे सांगत याबाबत लवकरच चर्चेसाठी वेळ कळविण्यात येणार असल्याचे सांगत ८ मार्चपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन न करण्याची विनंती तहसीलदार संघटनेला करण्यात आली.

Check Also

बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्रे रोखण्यासाठी कौशल्य विकास मंडळाचा पुढाकार कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्रे रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाने पुढाकार घेतला असून …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *