मुंबईः प्रतिनिधी
दोनवेळा झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर पीकाचे नुकसान झाले. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनी पीक विम्याचा हप्ता भरूनही पीक विमा कंपन्यांनी अद्याप त्यांची नुकसान भरपाई दिलेली नसल्याने अखेर राज्य सरकारने सहा पीक विमा कंपन्यांना दणका देत नोटीसा बजावत पीक विमा शेतकऱ्यांसाठीच असून तो दिवाळी पूर्वीच दिला जावा, असे निर्देश दिले.
राज्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. पाण्याच्या प्रवाहामुळे जमिनी खरडून निघाल्या, हातातोंडाशी आलेले पीक वाहून गेल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आले, राज्य शासनाने आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना पंचनामा करुन मदत जाहीर केली. एनडीआरएफ दिलेल्या शिफारसी नुसार राज्य आणि केंद्र सरकारने नुकसान भरपाईची रक्कम विमा कंपन्यांकडे अदा केली. आतापर्यंत सुमारे पाच हजार कोटींचे अनुदान दिल्याचा शासनाचा दावा आहे. मात्र, पीक विमा कंपन्यांकडून वेळकाढू धोरण आखले जात असून दिवाळापूर्वी शेतकऱ्यांना मिळवून द्या, अन्यथा संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असे निर्देश राज्य शासनाने दिले. तरीही कंपन्यांकडून चालढकल केली जात होती. त्यामुळे अखेर राज्य शासनाने सहा कंपन्यांना नोटीसा बजाविल्याची माहिती राज्याच्या कृषी आयुक्तांनी दिली.
८४ लाख शेतकऱ्यांचा अर्ज
दरवर्षी नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान होते. त्यामुळे विमा काढण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. यंदा अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे खरीपातील सर्वच पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. सुमारे यंदाच्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील ८४.४ लाख शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. त्यांच्या विमा हप्त्यापोटी कंपन्यांना ४५१२ कोटी रुपये मिळणार आहेत. पैकी आतापर्यंत ४४०.५१ कोटी शेतकऱ्यांनी हप्ता जमादेखील केलेला आहे. हप्त्यापोटी राज्याने ९७३.१६ कोटी आणि केंद्राने ८९८.५५ कोटी रुपये कंपन्यांना दिले आहेत.
या कंपन्यांनी दिला निधी
आयसीआयसीआय लोम्बार्ड कंपनीने ११ कोटी रुपये तत्काळ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात टाकले आहेत. उर्वरित २१.५५ कोटी देण्यासाठी प्रक्रिया सुरू आहे. तर इफ्को टोकियो कंपनीने कृषी आयुक्तालयाला पत्र देत नांदेड जिल्ह्यातील ७.२२ लाख शेतकऱ्यांसाठी ४५८.८९ कोटींच्या नुकसानभरपाईचे दावे विचारार्थ घेतल्याचे म्हटले आहे.
त्या सहा पीक विमा कंपन्यांना राज्य सरकारने पाठविलेली हीच ती नोटीसः-