Marathi e-Batmya
मुंबई: विशेष प्रतिनिधी
कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे मंत्रालयात आमदार, खासदार यांच्यापासून ते सर्वसामान्य व्यक्तींसह विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकाऱ्यांना मंत्रालयात प्रवेश बंदी करण्यात आली होती. मात्र आता तब्बल दिड वर्षानंतर सर्वसामान्य नागरीकांपासून ते सर्वच शासकिय अधिकारी-कर्मचारी, महाराष्ट्रातून येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी मंत्रालयात प्रवेश मिळणार आहे. तसेच सर्वसामान्य नागरीकांसह इतरांच्या वाहनांनाही आता प्रवेश देण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने आज नवी सुधारीत नियमावली जाहीर केली.
राज्य सरकारने जारी केलेल्या सुधारीत आदेशानुसार सर्वसामान्य व्यक्तींना दुपारी २ वाजल्यानंतर प्रवेश देण्यात येणार आहे. त्यासाठी नागरिकांना दुपारी १२ वाजल्यापासून पॅन कार्ड, आधार कार्ड, वाहन परवाना, शासनमान्य ओळख पत्राच्या आधारावर प्रवेश देण्यात येणार आहे. तसेच मंत्रालय परिसरात असे पर्यंत देण्यात आलेला प्रवेश पास दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक आहे. तसेच जाताना सदरचा पास प्रवेशव्दारावरील पोलिसांकडे जमा करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर ज्येष्ठ नागरीकांसाठी दुपारी १२ वाजल्यापासून प्रवेश द्यावा आणि दुपारी २ नंतर त्यांच्यासाठी स्वतंत्र रांग करावी असे आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय मंत्रालयाच्या बंदोबस्तास उपस्थित असलेल्या पोलिसांना मंत्रालयात वाहन आणि अभ्यागतांपैकी कोणाला सोडायचे किंवा नाही याचे अधिकार पोलिसांना राहणार नाहीत. त्याचबरोबर वॉकीटॉकीवरून निरोप आला म्हणून कोणास सोडल्यास ती गंभीर बाब माणण्यात येईल असे सांगत प्रवेश देण्याचे अधिकार फक्त प्राधिकृत अधिकाऱ्यास राहणार आहेत.
मंत्रालयात कामानिमित्त येणाऱ्या वाहनांना पार्किंग आणि ड्रापिंग, अभ्यागतांचे व्यक्तीगत पास देण्याचे अधिकार गृह विभागाच्या प्रधान सचिव (विशेष) यांना राहणार आहेत. तर बैठकीसाठी येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयातील खाजगी सचिव, स्वीय सहाय्यक यांच्या स्वाक्षरीने किंवा मंत्रालयीन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सह सचिव, उपसचिव यांच्या स्वाक्षरीने नमुना क्र.३ मध्ये दिलेला अर्ज भरून तो पोलिस उपायुक्त मंत्रालय सुरक्षा कक्ष तळमजला येथे दिल्यानंतर त्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे.
