ऑक्टोबरमध्ये गृहकर्ज, आयटीआर दाखल करण्यासह या ४ गोष्टी करा अन्यथा होईल नुकसान

मुंबई: प्रतिनिधी

अनेक महत्वाची कामे करण्यासाठी ३१ ऑक्टोबर ही शेवटची तारीख आहे. तुम्ही गृहकर्ज घेण्याचा विचार करत असाल तर एचडीएफसी बँकेची विशेष ऑफर या महिन्यात ३१ ऑक्टोबरला संपेल. याशिवाय या महिन्यात पीएम किसान योजनेत नोंदणी करून तुम्ही दुहेरी लाभ मिळवू शकता. आम्ही तुम्हाला अशा ४ गोष्टी सांगत आहोत ज्या तुम्हाला या महिन्यात करायच्या आहेत.

होम लोनसाठी अर्ज

सणांचा हंगाम पाहता एचडीएफसीने गृह कर्जाचे दर कमी केले आहेत. या अंतर्गत ग्राहक प्रारंभिक ६.७० टक्के वार्षिक व्याज दराने गृह कर्ज घेऊ शकतील. ही विशेष योजना ३१ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत उपलब्ध असेल. एचडीएफसी मधील नवीन गृहकर्जाचा व्याज दर कर्जाची रक्कम किंवा रोजगार श्रेणीचा विचार न करता, सर्व नवीन कर्ज अर्जांसाठी लागू होईल.

योनो अॅपद्वारे आयटीआर

देशातील सर्वात मोठ्या बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) आपल्या ग्राहकांना इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) मोफत भरण्याची सुविधा दिली आहे. एसबीआयचे ग्राहक YONO अॅपवर Tax2Win द्वारे विनामूल्य ITR दाखल करू शकतात. ही ऑफर 31 ऑक्टोबरपर्यंत आहे. त्यानंतर तुम्हाला त्यासाठी फी भरावी लागेल. एसबीआयच्या योनो अॅपद्वारे विनामूल्य आयकर विवरणपत्र भरण्यासाठी एकूण पाच कागदपत्रे आवश्यक असतील. ही कागदपत्रे पॅन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म -16, कर कपातीचे तपशील आणि व्याज उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आहेत. केंद्र सरकारने आयकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत वाढवली आहे.

पीएम किसान योजनेत नोंदणी

ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप पीएम किसान सन्मान निधी योजना किंवा पीएम किसान योजनेत स्वतःची नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत नोंदणी केली तर त्यांना ४००० रुपये मिळण्याचा हक्क असेल. अशा लाभार्थ्यांना सलग दोन हप्ते मिळतील. जर तुमचा अर्ज स्वीकारला गेला तर नोव्हेंबरमध्ये तुम्हाला २००० रुपये मिळतील आणि त्यानंतर डिसेंबरमध्ये देखील तुमच्या बँक खात्यात २००० रुपयांचा हप्ता येईल.

ड्रायव्हिंग लायसन्स नूतनीकरण

वाहन नोंदणी, ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि तुमच्या वाहनाचे फिटनेस प्रमाणपत्र यासारख्या कागदपत्रांच्या नूतनीकरणाची शेवटची तारीख ३१ ऑक्टोबर आहे. त्यामुळे जर तुम्हाला देखील ही कागदपत्रे नूतनीकरण करायची असतील तर ती लवकर करा. नूतनीकरण न केल्यास तुम्हाला अडचणीला सामोरे जावे लागू शकते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने ड्रायव्हिंग लायसन्स, नोंदणी प्रमाणपत्र आणि परमिटची वैधता ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली होती.