Marathi e-Batmya
मुंबई: प्रतिनिधी
राज्यातील शंबरहून अधिक नगर पालिकांच्या झालेल्या निवडणूकीत भाजपचे उमेदवार नगराध्यक्ष पदावर निवडूण आले. तर नगरपालिका सदस्य म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेचे सदस्य आले. त्यामुळे सदस्य संख्या नसतानाही भाजपची सत्ता सर्वच नगरपालिकांमध्ये असल्याने या नगराध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव आणून विकास कामाला खिळ घातली जावू शकते. त्यामुळे विरोधकांच्या या राजकारणाला हाणून पाडण्यासाठी नगराध्यक्षांनाच विशेष अधिकार देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार नगराध्यक्षांना आर्थिक अधिकार देण्यात येणार असून एखाद्या विकास कामाला आमसभेची मान्यता नसली तरी त्यास मंजूरी देण्याचा अधिकार नगराध्यक्षास मिळणार आहे. त्यामुळे विकास कामाला गती मिळण्याची आशा राज्य सरकारला वाटत असल्याचे मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
त्याचबरोबर महाराष्ट्र नगर पालिका व नगर परिषदा कायद्यातील तरतूदीनुसार एखाद्या नगराध्यक्षाच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव आणल्यास त्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारला घेण्याचे अधिकार होता. मात्र या कायद्यातही दुरूस्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून नगराध्यक्षां विरूध्द पहिले अडीच वर्षे अविश्वास ठराव आणता येणार नाही. तरीही अविश्वास ठराव आणावयाचा असेल तर त्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या आरोप पत्राची चौकशी करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच चौकशीचा कालावधीही एक महिन्याचा करण्यात आला असल्याने कितीही राजकीय गणिते जुळविली तरी विद्यमान नगराध्यक्षांना पदावरून खाली खेचणे अवघड बनणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच या कायद्यातील दुरूस्तीनुसार अविश्वास ठरावातील अनावश्यक आरोप खंडन करण्याची जबाबदारी नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
याबाबत राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, नगरपालिका अध्यक्षांच्या अधिकारासंदर्भात कायद्यातील विशिष्ठ तरतुदीत बदल करण्यास मंत्रिमंडळात मान्यता देण्यात आली आहे. नगराध्यक्षांवर अविश्वास आणण्याच्या दृष्टिकोनातून नगरपरिषद सदस्यांनी अविश्वासाचा ठराव आणताना जे आरोपपत्रदाखल केलं जाईल त्या आरोप पत्राची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून एक महिन्याच्या आत चौकशी करतील. त्यात तथ्य आढळल्यास त्याबाबतची शिफारस सरकारकडे केली जाणार आहे. तसेच नगराध्यक्षांना आर्थिक अधिकार आणि प्रशासकिय अधिकार देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला.
