पुर्नवसित इमारतींतील रहिवाशांच्या माहितीचे डिजिटायझेशन करणार घुसखोरीला पायबंद घालण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

मुंबई : प्रतिनिधी

मुंबईतील नाले, रस्ते व अन्य विकास प्रकल्पांमुळे बाधित होणार्‍या झोपडीधारकांसाठी चेंबुरच्या माहुल परिसरात उभारण्यात आलेल्या ४६ इमारतींमधील २०० घरांची विक्री झाल्याचा  प्रश्न शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांनी उपस्थित केला. याप्रकरणी  कारवाईची मागणी केली असता. दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन देतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशा घटना घडू नयेत यासाठी सर्व पुर्नवसित इमारतींमधील रहिवाशांच्या माहितीचे डिजिटायझेशन करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली.

चेंबुरच्या माहुल येथील पुनर्वसन इमारतींत अधिकार्‍यांच्या संगनमताने बनावट दस्तऐवज करून ही घरे विकण्यात येत आहे. या प्रकरणात कारवाईला विलंब का होत आहे? पोलीस तक्रार होऊनही गुन्हे दाखल का झाले नाहीत तसेच बेजाबाबदार मंत्र्यांवर कोणती कारवाई केली, असा तारांकित प्रश्न सुनील शिंदे यांनी उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी माहुलच्या इमारतींतील २०० घरांची विक्री झाली नलस्याचे स्पष्ट करीत केवळ ११ घुसखोरांनी घुसखोरी केली आहे. येथील इमारतींची महापालिकेकडून नियमित तपासणी करता येते. यातील १० घुसखोरांना कागदपत्रांशिवाय व एकाने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घुसखोरीचा प्रयत्न केला. या प्रकरणात ८ जणांविरोधात आर. सी. एफ. पोलीसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याचे पाटील म्हणाले. यावर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी एमएमआरडीए तसेच म्हाडाच्या इमारतींतील घरांची विक्रीतही गैरव्यवहार होत असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. यावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, पुनर्वसन इमारतींतील रहिवाशांची एकत्रित माहिती सरकारकडे उपलब्ध नाही. संक्रमण शिबिरांतील घुसखोरांबाबत सरकार धोरण ठरवत आहे. त्याचप्रमाणे ही माहिती डिजिटलाइज करण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे इमारतींमध्ये कोण राहते, कुणाला घरचा ताबा मिळाला आहे. याची सर्व माहिती या डिजिटल व्यासपीठावर उपलब्ध होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.