Breaking News

सलग तिसऱ्यांदा नगरसेवकांशिवाय मुंबई महापालिकेचा ७४ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर पालिकेचा १६ हजार कोटींच्या एफडीवर डल्ला गतवर्षाच्या तुलनेत १४ हजार कोटींची वाढ

मागील तीन वर्षापासून नगरसेवकांशिवाय मुंबई महापालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या मार्फत राज्य सरकारकडून हाकला जात असून प्रशासकाच्या माध्यमातून मुंबई महापालिकेचा ७४ हजार ४२७ कोटी रूपयांचा अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आला. विशेष म्हणजे मुंबई महापालिकेच्या प्रशासकाने बँकांमध्ये ठेवलेल्या १६ हजार ६९९.७८ कोटी रूपयांच्या ठेवींवर डल्ला मारत मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.

मुंबई महापालिकेकडे उत्पन्नाचा नवीन ठोस स्रोत नसल्यामुळे विविध प्रकल्प आणि विकासकामांसाठी पालिकेने मुदत ठेवी मोडण्याचा सपाटा लावल्याचे दिसून येत असून मागील तीन वर्षांत पालिकेच्या ९१ हजार कोटींच्या मुदत ठेवी १० हजार कोटींनी घटून ८२ हजार कोटींवर आणल्या आहेत. दरम्यान, जुन्या योजना, उपक्रमांवर आणि विकासकामांसाठी बजेट सादर करताना गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यात तब्बल १४ हजार ४६२.६६ कोटींची वाढ करण्यात आल्याचेही दिसून आले.

त्याचबरोबर आगामीमुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीवर लक्ष ठेवत मालमत्ता कर, मलजल आणि पाणीपट्टी दरात तूर्तास कोणतीही वाढ करण्यात आली नाही. मात्र घनकचरा शुल्क (कचरा कर) आणि व्यावसायिक झोपड्यांसाठी असलेला मालमत्ता कर कायदेशीर सल्ल्यानंतर लागू करण्याचे संकेत मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिले.

तीन वर्षापासून मुंबई महानगरपालिकेत विना नगरसेवक तिस-या वर्षी प्रशासकाच्या माध्यमातून पालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अतिरिक्त आयुक्त अमित सैनी यांनी शिक्षण अर्थसंकल्प तर अतिरिक्त आयुक्त अभिषेक बांगर यांनी महापालिकेचा अर्थसंकल्पीय अंदाज पालिका आयुक्त आणि प्रशासक भूषण गगराणी यांना पालिका मुख्यालयातील सभागृहात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सादर केला.
या चालू अर्थसंकल्पात गतवर्षीच्या तुलनेत १४ हजार कोटींनी वाढले आहे. पालिकेने नव्या कोणत्याही योजना, उपक्रमांची घोषणा न करता आहे त्या योजना पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यात रस्ते आणि पुलाची कामे ही पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आले आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा, पालिका चिटणीस रसिका देसाई यांच्यासह पालिका अधिकारी उपस्थित होते.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात करवाढ नसली तरी लवकरच झोपडपट्टयांतील व्यावसायिक आस्थापनांवर मालमत्ता कर आणि कचरा कर आकारण्याचे संकेत महापालिकेने दिले आहेत. यातील व्यावसायिकांवर कर आकारणीसाठी सर्वेक्षणही सुरूही झाले असून कच-यावरही कर आकारला जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर हे दोन नवीन कर मुंबईकरांवर लावण्याची शक्यता आहे. मुंबईत मोठ्या प्रमाणात घनकचरा तयार होतो. त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी होणारा मोठा खर्च पाहता महापालिका कायदेशीर सल्ल्याने मुंबईकरांवर ‘घनकचरा व्यवस्थापन वापरकर्ता शुल्क’ टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याची शक्यता आहे. विविध खात्यामार्फत आकारण्यात येणाऱ्या आकार व शुल्कात वाढ करण्यात येणार असल्याचे संकेतही अर्थसंकल्प सादर करताना मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त भूषण गगराणी दिले. त्यामुळे आगामी काळात महागाईने पिचलेल्या मुंबईकरांना करवाढीचा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

‘बेस्ट’ला १००० कोटींचे अनुदान

गेल्या काही वर्षांत आर्थिक अडचणीत असणार्‍या ‘बेस्ट’ला शिवसेनेच्या पाठपुराव्यामुळे कोट्यवधीची आर्थिक मदत करण्यात येत आहे. आतापर्यंत बेस्टला ११ हजार ३०४ कोटींचे अनुदान देण्यात आले आहे. ‘बेस्ट’ला गेल्या वर्षी ९२८.६५ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले होते. त्यापैकी २५० कोटी रुपये देणे बाकी असून ते फक्त इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याच्या अटीवर देण्यात येणार आहे.

आता रस्त्याची कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण होतील, अशा कामांना मंजुरी देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर लोकांना ठराविक रस्त्याचे काँक्रिटीकरण नको असेल, लोकांचा विरोध असेल तर तिथे काँक्रिटीकरण केले जाणार नाही. दरम्यान, कर्नाक पूल, गोखले पूलाची कामे तसेच नाहूर आणि विक्रोळी पुलाची कामेही पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण केली जाणार आहेत.

व्यावसायिक झोपडीधारकांकडून ३५० कोटी मिळणार

मुंबई महापालिका उत्पन्न वाढीसाठी झोपड्यांमध्ये व्यावसायिक कामे करणा-या झोपडीधारकांवर मालमत्ता कर लावणार असून त्यासाठी सर्वेक्षण आणि नोटिसा पाठवण्याचे काम सुरू आहे. मुंबईत सुमारे २ लाख ५० हजार झोपडपट्ट्या आहेत. त्यात छोटे उद्योगधंदे, दुकाने, गोदाम आणि हॉटेल्स चालवली जात आहेत. त्यांना मालमत्ता कर लावला जाणार असून या नव्या कराच्या माध्यमातून पालिकेच्या तिजोरीत वर्षाला ३५० कोटींचा महसूल जमा होणार आहे.

मुलुंड, दहिसरमध्ये ट्रान्सपोर्ट हब

मुलुंड आणि दहिसरमध्ये ट्रान्सपोर्ट हब विकसित केले जाणार आहे. दहिसरमध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली असून त्यामध्ये इतर राज्यातून येणा-या प्रवाशांसाठी सुविधा देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर व्यावसायिक कार्यालये, ४५६ प्रवासी बस आणि १ हजार ४२४ कार पार्किंगसह १३१ खोल्यांचे तारांकित हॉटेल्स प्रस्तावित आहे. त्यातूनही पालिकेला नवीन उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध होणार आहे.

राज्याकडे ९ हजार ७५० कोटींची थकबाकी

महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विविध कार्यालयांकडून सहाय्यक अनुदान, मालमत्ता करापोटी ९ हजार ७५० कोटी २३ लाख येणे बाकी आहे. त्यात राज्य सरकारच्या शिक्षण खात्याकडून साहाय्यक अनुदानापोटी ६ हजार ५८१ कोटी १४ लाख रुपयांच्या थकबाकीचा समावेश आहे.

भायखळ्यात एक्झॉटिक झू होणार

भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालयाला लागून असलेला १० एकर जागा मुंबई महापालिकेला उपलब्ध झाली आहे. या जागेत एक्झॉटिक झू सुरू करण्यात येणार आहे. यात विविध प्राणी-पक्ष्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

ऑनलाईन गुंतवणुकीमुळे अर्धा टक्के अधिक व्याज

मुंबई महापालिका मुदत ठेवींच्या रूपाने बँकांमध्ये गुंतवणूक करत असते. त्यावर पालिकेला व्याज मिळत असते. मात्र, आता गुंतवणुकीसाठी प्रत्यक्ष न जाता पेपरलेस पॉलिसी अवलंबण्यात येणार असून या पुढे प्रत्येक गुंतवणूक ही ऑनलाईन केली जाणार आहे. अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीमुळे अर्धा टक्के अधिक व्याज मिळणार आहे.

अग्निशमन दल ठरतेय उत्पन्नाचे नवीन स्रोत

महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक आणि जीव संरक्षण उपाययोजना (अधिनियम) २०२३ च्या अनुषंगाने अमलात आणलेल्या उपाययोजनांमुळे २०२३ साली अग्निशमन विभागाकडून ३५३ कोटी उत्पन्न मिळाले तर २०२४ साली ४८० कोटी ३३ लाखांचे उत्पन्न मिळाले. येत्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात यात वाढ होऊन हे उत्पन्न ७५९ कोटी १८ लाखांवर पोहोचण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

रिक्त भूखंड दीर्घकालीन भाड्याने देऊन २ हजार कोटी कमवणार

ज्या भूखंडांचे आरक्षण संपले आहेत आणि त्यावर नवीन आरक्षण नाही असे भूखंड मालमत्ता विभागाच्यावतीने शोधण्यात आले आहेत. असे भूखंड पालिका दीर्घकालीन भाडेतत्त्वार देणार आहेत. यात वरळी आणि कॉफेट मार्केटच्या भूखंडाचा समावेश आहे. त्या माध्यमातून अधिमूल्य आणि भुईभाडे स्वरूपात अंदाजे २ हजार कोटी रुपयांचा महसूल आगामी ४ वर्षात मिळणार आहे.

प्रिमिअम एफएसआयमधून ५० टक्के अतिरिक्त महसूल

मुंबईतील अतिरिक्त चटई क्षेत्रापोटी प्राप्त होणा-या एफएसआयचे राज्य, मुंबई महापालिका, एमएसआरडीसी आणि धारावी पुनर्विकास प्राधीकरणाला २५ टक्क्यांप्रमाणे समसमान विभागणी केली जाते. मात्र, आता धारावी पुनर्विकासाचे काम सुरू झाले असून या प्रिमिअम एफएसआयची धारावी पुनर्विकास प्राधीकरणाला गरज नाही. त्यामुळे तो प्रिमिअम पालिकेला मिळावा, यासाठी पालिकेने राज्य सरकारला विनंती केली आहे. त्यामुळे ही विनंती मान्य झाली तर पालिकेला प्रिमिअम एफएसआयमधून ५० टक्के अतिरिक्त महसूल मिळणार आहे.

एफडीवरून पालिकेचे मोजमाप करू नका!

मुंबई महापालिकेच्या एफडीमधून विकासकामांसाठी रक्कम घेण्याने एफडीवर फारसा फरक पडणार नाही. आम्ही एफडीतून कर्मचा-याचे पीएफ, पगार आणि बाकी देणी देत असतो. त्याला धक्का लागणार नाही. पालिकेची एफडी ही पालिकेचे मोजमाप करण्याचा एकमेव निकष नाही. पालिकेच्या तब्बेत बिघडली आहे की, ठिक आहे, हे ठरवण्याचे इन्डेक्स नाही, असे पालिका आयुक्त-प्रशासक भूषण गगराणी यांनी सांगितले.

ठळक तरतुदी
– रस्ते आणि वाहतुकीसाठी – १६४३४.०४ कोटी
— मुंबई किनारी रस्ता दक्षिण बाजूसाठी – १५०७.२४ कोटी
— मुंबई किनारी रस्ता उत्तर बाजूसाठी – ४३०० कोटी
— गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडसाठी – १९५८.७३ कोटी
— घनकचरा व्यवस्थापन आणि परिवहन – ६०६४.९८ कोटी
— आरोग्य विभागासाठी – ७३८० कोटी
– पर्जन्य जलवाहिन्यांसाठी – ३०३९.२५ कोटी
— प्राथमिक शिक्षणासाठी – ३९५५.६४ कोटी
— बेस्ट अनुदान – १००० कोटी रुपये
— शिक्षण विभाग – ३२४१ कोटी रुपये
— घनकचरा व्यवस्थापन विभाग – ५५४८ कोटी रुपये
— पर्जन्य जलवाहिनी विभाग – ३०३९ कोटी रुपये
— कोस्टल रोड प्रकल्प – १५४५ कोटी रुपये
— रस्ते आणि वाहतूक विभाग – ६५१९ कोटी रुपये
— पूल विभाग – ८३६९ कोटी रुपये
— प्रमुख रुग्णालये – २४५५ कोटी रुपये
— वैद्यकीय महाविद्यालये – ५७९ कोटी रुपये
— विशेष रुग्णालये – ३०६ कोटी रुपये
— जल अभियंता विभाग – ४३७२ कोटी रुपये
— पाणी पुरवठा प्रकल्प खाते – ४०५६ कोटी रुपये
— मलनि:सारण प्रचालन विभाग – १९७२ कोटी रुपये
— मलनि:सारण प्रकल्प खाते – ४३९ कोटी रुपये
— मलनि:सारण प्रकल्प कामे – ६५३२ कोटी रुपये
— नगर अभियंता विभाग – ३३९५ कोटी रुपये
— विकास नियोजन विभाग – १८३१ कोटी रुपये
— उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालय – ७३१ कोटी रुपये
— कोळीवाड्यांच्या विकासासाठी – २५ कोटी रुपयांची तरतूद

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *