मुबई विद्यापीठाचा अजब कारभार, सरकारला न विचारताच दिली पाच एकर जमिन शासन परवानगी, कायदेशीर सल्ला आणि निविदेला बगल देत मुंबई विद्यापीठात बेकायदेशीर चित्रीकरण

एका खाजगी कंपनीला राज्य सरकारची परवानगी न घेता आणि कायदेशीर तज्ञाचा सल्ला न घेता मुंबई विद्यापीठाने आपली पाच एकर जागा एका खाजगी संस्थेला ८ महिन्याकरिता १५ लाख रुपये भाड्यावर दिल्याची घटना माहिती अधिकारात उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे ही जागा भाड्याने देण्यासाठी कोणत्याही स्वरूपाची निविदाही मागविण्यात आली नसल्याची माहितीही पुढे आली.
मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना संकुलातील अत्यंत महत्त्वाची जागा विद्यापीठ प्रशासनाने आठ महिन्यांच्या चित्रीकरणासाठी भाडेकरारावर दिली आहे. त्यासाठी शासनाची परवानगी घेतली नाही, कायदेशीर सल्ला घेतलेला नाही आणि निविदा न मागवल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुंबई विद्यापीठाने दिली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई विद्यापीठाकडे चित्रीकरणासाठी सिद्धेश एंटरप्राइजेसला दिलेल्या ५ एकर जागेबाबत विविध माहिती विचारली होती. मुंबई विद्यापीठाचे उपकुलसचिव अशोक घुले यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की महाराष्ट्र शासनाकडे परवानगी बाबत मुंबई विद्यापीठांने कोणताही पत्रव्यवहार केलेला नाही. तसेच मुंबई विद्यापीठात फीचर फिल्मच्या चित्रीकरणाकरिता पाच एकर जागा ही मेसर्स सिद्धेश इंटरप्रायजेसला देण्यासाठी कोणत्याही निविदा मागविण्यात आल्या नाहीत.
मुंबई विद्यापीठाने शिक्षणाच्या पवित्र मंदिरात अश्या प्रकारचा चुकीचा पायंडा न घालणे योग्य ठरले असते. अशा महसुल प्रकरणात शासन परवानगी सोबत कायदेशीर सल्ला घेत निविदा जारी केल्या असत्या तर निश्चितच कोट्यावधी रुपयाचे भाडे प्राप्त झाले असते. कारण मुंबईमध्ये गोरेगाव येथील फिल्मसिटीचे भाडेदर हे जास्त आहे. तेथील दरांची तरी माहिती घेणे आवश्यक होते. यात काही राजकीय व्यक्तींचे धागेदोरे असण्याची शक्यता आहे. म्हणून या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी अनिल गलगली यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात केली.

विद्यापीठाने माहिती अधिकारात दिलेले हेच ते उत्तरः-