Breaking News

गायकवाडांनी हिंडेनबर्गचा उल्लेख करताच देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अटी-शर्थींच्या पूर्ततेशिवाय सहमती नाही कोणत्याही परिस्थितीत धारावीचा पुनर्विकास होणार-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती

धारावीतील पुनर्विकास प्रकल्प अदानीला बहाल करण्यात आली असल्याची माहिती पुढे आल्यानंतर अमेरिकास्थित हिंडेनबर्ग या संशोधन समितीचा अहवाल बाहेर आला. या अहवाालावरून सध्या संसदेत आणि उद्योग जगतात मोठा चर्चेचा विषय झाला आहे. या सर्व चर्चेचा संदर्भ देत धारावीच्या काँग्रेस आमदार वर्षा गायकवाड यांनी यासंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणत्याही परिस्थितीत धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प होणार असल्याची ग्वाही देत अटी व शर्थी पूर्ण केल्याशिवाय सहमती पत्र अदानीला देणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात जी निविदा प्रक्रिया जाहीर करण्यात आली आहे. ती पारदर्शकपणाने जागतिक निविदा प्रकल्पाच्या माध्यमातून जाहीर करण्यात आली आहे. यासंदर्भात सर्व विभागाचे निर्णय झाल्यानंतरच आणि निविदा प्रक्रियेतील सर्व अटी आणि शर्थी पूर्ण केल्यानंतरच संबंधित कंत्राटदारांना सहमती पत्र देण्यात येणार असल्याची ग्वाही दिली.
तसेच फडणवीस म्हणाले, तर सरकार व्यक्ती कोण आहे हे कधीच बघत नसते. जे नियम आहेत, त्या नियमानेच सरकार चालते, असे स्पष्ट करतानाच कोणत्याही परिस्थितीत धारावीचा पुनर्विकास झाले पाहिजे, असा सरकारचा आग्रह असल्याचा खुलासा केला.

यावेळी वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समूहाकडून करण्यात येणार आहे. सध्या अदानी समूहाच्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांमुळे धारावीतील जनतेमध्ये प्रचंड संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाल्याची बाब उपस्थित करत सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.

त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वरील माहिती दिली. यावेळी आमदार सुनील केदार यांच्यासह इतर अनेक आमदारांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला.

यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निविदा प्रकल्पाची सविस्तर माहिती यावेळी सभागृहाला दिली. ज्याच्याकडे पत आहे, तोच हा प्रकल्प करु शकतो. प्रकल्प पूर्ण करतानाच त्यांची आर्थिक पात्रता आहे की नाही, हे आपण तपासून पाहिले आहे. तर या निविदा प्रक्रियेत ज्या अटी आणि शर्थी नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार हे कंत्राटदार १०० टक्के प्रकल्प पूर्ण करु शकतात, अशी परिस्थिती खात्री झाल्यानंतरच त्यांना सहमती पत्र देण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. पुनर्विकास करताना तेथील नागरिकांचे जवळपासच पुनर्वसन करावे ही एक प्रमुख मागणी होती. आता आपल्याला येथील रेल्वेची जागा मिळाली असून यासाठी ८०० कोटी रुपये राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहे. त्यामुळे या निविदा प्रक्रियेत ज्या अटी आणि शर्थी आहेत, त्या पूर्ण केल्यानंतरच सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी जाहीर केले. दरम्यान,देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प सात वर्षांत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट केले.

Check Also

निवडणूक प्रक्रिया निर्भय वातावरणात होण्याच्या दृष्टीने यंत्रणांनी सतर्क रहावे

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्यावतीने लोकसभा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला असून संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक,निर्भय आणि …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *