पीएमएलए अर्थात ईडी न्यायालयाने शिवसेना प्रवक्ते संजय राऊत यांच्या कथित पत्रा चाळ प्रकरणी जामीन मंजूर केला. मात्र ईडीने याप्रकरणी तातडीने संजय राऊत यांच्या जामीनाला स्थगिती मिळावी म्हणून उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु त्यावेळी उच्च न्यायालयाने पीएमएलए न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास निकाल दिला. त्यानंतर पुन्हा एकदा ईडीने सुधारीत याचिका दाखल करत संजय राऊत यांच्या जामीनाला विरोध करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने ईडीची याचिका ऐकून घ्यायला आज नकार दिला.
संजय राऊत यांना जामीन दिल्यानंतर ईडीने तातडीने या जामीनाच्या विरोधात मुंबई न्यायालयात धाव घेत पीएमएलए न्यायालयाने केलेली वक्तव्य अनावश्यक असल्याची बाब ईडीने उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच सदरची अनावश्यक वक्तव्ये मुळ निकाल पत्रातून काढून टाकावीत आणि संजय राऊत यांच्या जामीनास स्थगिती देण्याची मागणी ईडीचे वकील अनिल सिंग यांनी केली. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तातडीने निकाल न देता ईडीला आपली बाजू मांडण्यास सांगितले. मात्र राऊत यांच्या जामीनाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यावेळी ईडीने याप्रकरणी पुन्हा एकदा सुधारीत याचिका सादर करणार असल्याचे न्यायालयात सांगितले.
त्यावर सुधारीत याचिका ईडीने उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावरील सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती एम.एस.कर्णिक यांनी ईडीचे अपील ऐकून घेण्यास पुरेशी समर्थ नसल्याचे सांगत सदरची याचिका ऐकून घेण्यास नकार दिला.
Justice MS Karnik recused from hearing ED's appeal against bail granted to MP #SanjayRaut in the Patra Chawl case.
"It is not appropriate for me to take up this matter." – Justice Karnik pic.twitter.com/RVJrCpor1B
— Live Law (@LiveLawIndia) November 25, 2022