Marathi e-Batmya
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त (Former Mumbai Police Commissioner) तथा राज्याच्या होमगार्ड दलाचे प्रमुख आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग (Parambir Singh) यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई नव्या शिंदे-फडणवीस सरकारने मागे घेतली आहे. परमबीर सिंग यांनी १०० कोटी रूपयांच्या खंडणी वसूली प्रकरणी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केल्याने एकच खळबळ उडाली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने आणि राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या चौकशी समितीने गंभीर ठपका ठेवला. त्यातच अटकेच्या भीतीने परमबीर सिंग हे फरार झाले होते. त्यामुळे परमबीर सिंग यांच्यावर तात्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने निलंबनाची कारवाई केली होती. आता ती निलंबनाची कारवाईच मागे घेत असल्याचे राज्याच्या गृहविभागाने एका परिपत्रकान्वये जारी केले. त्यामुळे आता परमबीर सिंग यांच्या निवृत्तीनंतरच्या सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
विशेष म्हणजे महाविकास आघाडी सरकार उलथवून टाकण्यात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावरील आरोपाचा मुद्दा कळीचा मानला जात होता. मात्र राज्यात सत्तास्थानी विराजमान झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारला नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत अभय मिळाले. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस (Shinde-Fadnavis Government) सरकारने त्यानंतरचा मोठा निर्णय घेत सेवानिवृत्त झालेले आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग यांच्यावरील महाराष्ट्र सरकारने केलेले सर्व आरोप मागे घेतले असून निलंबनही मागे घेतल्याचे जाहिर परिपत्रकान्वये जारी करण्यात आले.
तसेच परमबीर सिंह यांच्यावर झालेले सर्व आरोपही मागे घेण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे निलंबनाच्या काळात परमबीर सिंह सेवानिवृत्त झाले होते. त्यामुळे निलंबन मागे घेतलं असलं तरी ते सेवेत पुन्हा रुजू होऊ शकत नाहीत. सरकारच्या या नवीन निर्णयानंतर निलंबनाच्या कालावधीत परमबीर सिंह हे सेवेवर होते, असं गृहीत धरलं जाणार आहे. या निर्णयाद्वारे शिंदे-फडणवीस सरकारने परमबीर सिंह यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
परमबीर सिंह यांनी महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून महाविकास आघाडीमध्ये खळबळ माजवून दिली होती. वेगवेगळ्या महत्त्वाच्या ठिकाणावरून पैसे गोळा करायला लावले जातात, खंडणी गोळा करायला लावली जाते, असे आरोप परमबीर सिंह यांनी केले होते. त्यांच्या आरोपानंतर अनिल देशमुखांना तुरुंगवासही झाला होता.
दरम्यान, परमबीर सिंह यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते. विविध पोलीस ठाण्यात परमबीर सिंह यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर महाविकास आघाडीने डिसेंबर २०२१ मध्ये त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली होती. पण शिंदे फडणवीस सरकारने परमबीर सिंह यांना दिलासा देत त्यांचं निलंबन मागे घेतलं. आता परमबीर सिंग यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई मागे घेतल्याने परबीर सिंग यांना मिळणारे निवृत्तीनंतरच्या सर्व सुविधा मिळणार आहेत.
परमबीर सिंग यांचे निलंबन मागे घेत असलेला हाच तो गृह विभागाचा आदेशः
अधिक बातम्यांचे थेट अपडेट मिळविण्यासाठी आणि वाचण्यासाठी आमचा खालील लिंकवर क्लिक करून व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा
