Breaking News

एकनाथ शिंदेंची उध्दव ठाकरेंवर कडी, मुंबईत २२७ च वॉर्ड, कारभाराची एसीबी मार्फत चौकशी विधानसभेत विधेयकाला अखेर मंजुरी

शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महापालिकेच्या वार्डांच्या संख्येत वाढ करत त्यास विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मंजूरीही केली. मात्र सत्तांतरानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उध्दव ठाकरे सरकारने घेतलेला हा निर्णय रद्दबादल ठरवित मुंबई महापालिकेत जून्याच पध्दतीने वार्ड रचना ठेवण्याचे सुधारीत विधेयक मंजूर करत मुंबई महापालिकेच्या काराभाराची एसीबी मार्फत चौकशी करण्याची मोठी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत आज केली.

मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणूकीच्या दृष्टीकोनातून वार्ड रचना बदलत त्याच्या संख्येतही वाढ करण्यात आली होती. मात्र सत्तांतरानंतर भाजपाच्या मागणीनुसार जूनीच वार्ड रचना आणि संख्या ठेवण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला. त्यानुसार यासंदर्भातील विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले होते. त्यावर चर्चा झाल्यानंतर त्यास उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही घोषणा केली.

यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारे स्थगिती दिलेली नसल्याचा दावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत यावेळी केला. तर या विधेयकाला काँग्रेसने ही समर्थन दर्शविल्याने महाविकास आघाडीतील बिघाडी पुन्हा एकदा समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, ही प्रभाग पुनर्रचना करताना आर्थिक भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्यात येणार असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली.

मुंबई महानगरपालिकेची नव्याने करण्यात आलेली प्रभाग रचना रद्द करण्यासंदर्भातील मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी विधानसभेत मांडले. या विधेयकाला शिंदे समर्थक गट आणि भाजपाकडून समर्थन दर्शविण्यात आलेले असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे धनंजय मुंडे यांनी विरोध दर्शविला. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे. त्याचबरोबर पाच आठवड्याची मुदत दिलेली आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात जाऊन हा निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी लावून धरली. तर या विधेयकाला समर्थन दर्शविताना भाजपाचे आमदार अमित साटम यांनी याला समर्थन दर्शविल. २०११ च्या जणगणनेनुसार मुंबईत २० टक्के लोकसंख्या वाढली असतानाच त्यावेळी केवळ ६ वॉर्ड वाढविले होते. मात्र २०२१ ला जणगणना झालेली नसतानाच ३.८७ टक्के लोकसंख्या वाढली असा अंदाज बांधून ९ वॉर्ड वाढविण्यात आले असून हे बेकायदेशीर असल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली.

त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात विधेयकाला कोणत्याही प्रकारची स्थगिती दिलेली नाही. मुळात हे प्रकरण ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील निवडणुकीबाबत होते. यासंदर्भात वकिलांनी योग्य ती माहिती दिली असून या विधेयकाला कोणतीही कायदेशीर अडचण नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यात कुठेही न्यायालयाचा अवमान होत नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

अखेर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही याप्रकरणी हस्तक्षेप करीत आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, संसदीय लोकशाहीत कायदा पारित करण्याचा अधिकार विधिमंडळाला आहे. कायदे सरकार बनवित नाही, कायदे विधिमंडळ बनवत असल्याची बाब त्यांनी स्पष्ट केली.

या विधेयकाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र विकास आघाडीत फुटीची चर्चा पुन्हा एकदा सुरु झाली आहे. या विधेयकाला महाविकास आघाडीतील काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने समर्थन दर्शविले. ही प्रभाग पुनर्रचना मुंबईकरांच्या हितासाठी नाही. कोणाला तरी मदत करण्यासाठी ही पुनर्रचना करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसचे आमदार अमिन पटेल यांनी केला. तर समाजवादी पक्षाचे रईस शेख यांनीही याला समर्थन दर्शवित ही प्रभाग पुनर्रचना लोकशाहीच्या विरोधात असल्याचा आरोप केला.

भ्रष्टाचाराची चौकशी होणार
ही प्रभाग पुर्नरचना करताना भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप शिंदे गटातील आमदार सदा सरवणकर यांनी केला. सरवणकर यांच्या या आरोपाची गंभीर दखल घेत लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक विभागाकडून चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. तर कोणताही निर्णय घाईगडबडीत घेतलेला नाही, कोणतीही घटनाबाह्य कृती केलेली नाही. खूप केले तुमच्यासाठी आता जनतेसाठी करु द्या, असा टोला उध्दव ठाकरे यांचे नाव न घेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लगावला.

Check Also

शिवभक्ताचा ५०० वेळा पायी रायगड दर्शन, राजू देसाई यांचा सन्मान

शिवचरित्राचे गाढे अभ्यासक, प्रखर शिवभक्त राजेश उर्फ राजू देसाई यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ‘अपरिचित …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *