मुंबई उच्च न्यायालयाचा पर्यावरणवाद्यांना दिलासा, आरे आंदोलकांवरील गुन्हे रद्द पर्यावरण वाद्यांकडे कोणतेही आक्षेप साहित्य नाही

मेट्रो ३ प्रकल्पाचा आरे कारशेडचा मुद्दा गेल्या तीन वर्षात प्रचंड तापला. तीन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात युती सरकार होतं. तेव्हा सत्ताधारी शिवसेनाच भाजपच्या विरोधात उभी राहिली होती. मेट्रोचं कारशेड आरे कॉलनीत होऊ नये. आरेतील झाडे तोडली जाऊ नयेत यासाठी सत्ताधारी शिवसेना पक्षदेखील आक्रमक झालेला बघायला मिळाला. याशिवाय पर्यावरण प्रेमींनी तर प्रचंड मोठं आंदोलन केलं होतं. राज्यभरातील पर्यावरण प्रेमी या आंदोलनात उतरली होती. अनेक सेलिब्रिटींनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. आरेचं कारशेड हा मुंबईचा श्वास आहे, अशी भावना पर्यावरण प्रेमींकडून व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे अतिशय आक्रमकपणे पर्यावरण प्रेमी आंदोलनात उतरले होते. या प्रकरणी हजारो आंदोलकांच्या विरोधात सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला. पण या आंदोलकांना आता मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सर्वात मोठा दिलासा मिळाला.

आरेच्या जंगलासाठी निदर्शने करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाल्याने पर्यावरण प्रेमींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी सुरु होती. या दरम्यान न्यायालयाने आज आंदोलकांना मोठा दिलासा दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने आरेच्या जंगलासाठी निदर्शने करणाऱ्यांवरील एफआयआर रद्द केले आहेत. मुंबईकरांच्या फुफ्फुसांसाठी जंगलाचे रक्षण करणाऱ्यांकडे कोणतेही आक्षेपार्ह साहित्य नाही, असं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने वर्तवलं आहे.

पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांवर कथित आरोप अंतर्गत दाखल गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द करत उलट पोलिसांवरच ताशेरे ओढले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम एम साठे आणि न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना फटकारले. पर्यावरणवादी कार्यकर्ता अभिजीत मायकल यांच्यावरील दाखल एफआयआर रद्द करण्यात आला.

याचिकाकर्ता यांच्यावर वर्ष २०१८ मध्ये आयएएस अधिकारी अश्विनी भिडे यांना मेसेज पाठविण्याचा आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र सदर गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला आहे. त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला आहे.