मत्स्य व्यवसाय मंत्री मुनगंटीवार म्हणाले, मच्छीमार बांधवांना सक्षम करणार राज्यातील मच्छीमारांच्या होडी आणि जाळीच्या अनुदानात लक्षणीय वाढ

सागरी व भूजल क्षेत्रातील मच्छिमारांना व्यावसायिक व आर्थिकदृष्ट्या बळ देण्यासाठी शासन संपूर्ण सहकार्य करेल; यासाठी लहान मच्छिमारांना व रापणकारांना अत्यंत सुलभ पद्धतीने अनुदान देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे.

तयार जाळी खरेदी व बिगर यांत्रिकी नौका बांधणीच्या अनुदानात लक्षणीय वाढ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला असून, राज्यातील सागरी क्षेत्रामध्ये परंपरागत पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या लहान मच्छिमारांना व रापणकाराना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यासंदर्भात मच्छीमार संघटनांनी केलेल्या मागणीचा मंत्री मुनगंटीवार यांनी विचार करुन हा निर्णय घेतला आहे. १३ वर्षांनंतर प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मासेमारी करणाऱ्या बांधवांना दिलासा मिळाला आहे. आता, सागरी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर वापरण्यात येणाऱ्या नॉयलॉन व मोनोफिलामेंट जाळी खरेदीवर ५० टक्के पर्यंत व रांपण संघाच्या प्रत्येक सभासदाला रांपणीच्या तयार जाळ्यांवर तयार जाळ्याच्या किंमतीच्या ५० टक्के पर्यंत अनुदान देण्यात येईल.

बिगर यांत्रिकी नौकांच्या बाबतीत शासनाने लहान मच्छिमारांना अथवा रापणकारांना १० टनापर्यंतची, लाकडी/फायबर नौका, बांधणी /तयार नौका खरेदी करण्यासाठी सध्याच्या प्रचिलत दराने रु. १,००,०००/- (रुपये एक लाख फक्त) पर्यंतच्या देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची मर्यादा वाढवून रुपये २,५०,०००/- ( रुपये दोन लाख पन्नास हजार फक्त) पर्यंत करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे लहान मच्छिमारांना किंवा रापणकाराना १० टनापर्यंतची, लाकडी/फायबर नौका, बांधणी /तयार नौका खरेदी करण्यासाठी प्रकल्प किंमत रु.5 लक्ष पर्यंत खर्चाच्या ५० टक्के अथवा रु.२,५०,०००/- (रुपये दोन लाख पन्नास हजार फक्त) यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान मिळेल.

भूजल मत्स्यव्यवसायाच्या बाबतीत निर्णय घेताना शासनाने भूजलाशयीन मस्यव्यवसायांतर्गत नायलॉन/मोनोफिलॅमेंट तयार जाळी खरेदीवर प्रती सभासद/ वैयक्तिक मच्छीमारास २० किलो ग्रॅमपर्यंत ५० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.
भूजल क्षेत्रात लहान आकाराच्या होड्या वापरल्या जातात. बिगर यांत्रिकी नौकेसाठी अनुदान देताना देखील शासनाने मच्छीमार बांधवांचा अतिशय संवेदनशीलपणे विचार केला असून यामध्ये लाकडी, पत्रा व फायबर नौकेला प्रकल्प किंमतीच्या ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे.

मासेमारी व्यवसायामध्ये मच्छिमारांना विविध साधनसामुग्रीचा उपयोग सुलभतेने करता यावा, त्यांचे जीवन सुलभ सुखकारक व्हावे, यासाठी शासनाने हे हितकारक निर्णय घेतले असून शासन मच्छीमारांना वेळोवेळी सहकार्य करेल, अशी ग्वाही मंत्री मुनगंटीवार यांनी दिली आहे.