Marathi e-Batmya
केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याच्या प्रलंबित निर्णयावर त्वरित कार्यवाही करावी अशी मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री यांना पत्र पाठवून केली.
राज्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या ७५ हजार जागांसाठी भरती करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केली आहे या घोषणेचे अधिकारी महासंघाने स्वागत केले आहे . परंतु पदांसाठीचे मागणीपत्र – जाहिरात ते प्रत्यक्ष नियुक्ती, या प्रक्रियेस सर्वसाधारणपणे ४ ते ५ वर्षांचा कालावधी लागतो हि वस्तुस्थिती महासंघाने आपल्या पत्र्तून निदर्शनात आणून दिली.
सद्यःस्थितीत राज्य शासनातील एकूण ७.१७ लाख मंजूर पदांपैकी विविध संवर्गातील सुमारे २.५ लाख म्हणजेच ३५% पदे रिक्त आहेत, त्यात दरवर्षी सेवानिवृत्तीने रिक्त होणाऱ्या ३ टक्के जागांची भर पडत आहे. देशातील नागरिकांचे सरासरी आयुर्मान ८ ते १० वर्षांनी वाढल्याची दखल घेऊन, १९९८ पासून केंद्र शासनात सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे केले. केंद्राच्या धोरणाप्रमाणे तब्बल २५ राज्यांनी सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे केले. राज्य शासनातील अखिल भारतीय सेवा तसेच गट-ड कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय देखील ६० वर्षे आहे. या सर्व बाबी अधिकारी महासंघाने वारंवार राज्य शासनाच्या नजरेस आणलेल्या आहेत .
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २२ जुलै, २०२२ रोजी झालेल्या संयुक्त विचारविनिमय समितीच्या बैठकीत देखील निवृत्तीचे वय वाढविण्याच्या विषयावर सकारात्मक चर्चा झाली आहे. तथापि, अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही,आशी नाराजी महासंघाने आपल्या पत्रातून व्यक्त केली आहे , त्यामुळे अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांसह विविध आस्थापनांना राज्य शासनाच्या विकास योजना आणि धोरणे लाभार्थीपर्यंत यशस्वीपणे पोहचविणे जिकरीचे होत असून रिक्त जागा थेट पध्दतीने भरण्याची प्रक्रिया जलदगतीने व्हावीच, याबद्दल दुमतच नाही. परंतु त्यास लागणारा सर्वसाधारण अवधी पाहता, दरवर्षी निवृत्तीने रिक्त होणारी हजारो अनुभवी व कुशल कर्मचाऱ्यांची गळती तातडीने थांबविण्यासाठी राज्यात देखील सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरुन ६० वर्षे करण्याबाबत आता तातडीने निर्णय व्हावा,अशी मागणी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी केली.
