धारावी पुनर्विकासासाठी पुन्हा नव्याने निविदा काढणार

धारावी पुनर्विकासासाठी पुन्हा नव्याने निविदा मागवून तसेच प्रकल्पाला अतिरिक्त सवलती देऊन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा विशेष हेतू कंपनी मॉडेलच्या माध्यमातून (एसपीव्ही) एकत्रित पुनर्विकास करण्यासाठी पुन्हा नव्याने निविदा मागवून तसेच प्रकल्पाला अतिरिक्त सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणामार्फत रेल्वेच्या जमिनीच्या हस्तांतरणाचा उल्लेख केलेल्या अटी व शर्ती देखील असतील. या संदर्भात ५ नोव्हेंबर २०१८ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्याबाबतचा गृहनिर्माण विभागामार्फत काढण्यात आलेला १५ सप्टेंबर २०२२ चा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे ५ नोव्हेंबरचाच शासन निर्णय पुनरुज्जीवित करण्यात येईल.

कोविडच्या आजारातून उद्भवलेली स्थिती आणि एकूणच बाजारातील मंदीचा विचार करून निविदेच्या अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा करून रेल्वेच्या अंदाजे ४५ एकर जागेचा प्रकल्पात समावेश करण्याबाबत मान्यता देण्यात आली.

धारावीचा प्रकल्प पुन्हा का रखडला?

२०१४ साली देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थानापन्न झाल्यानंतर धारावी पुर्नवसन प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यात आली. त्यातच जागतिक अर्थ परिषदेला जाताना अचानकपणे देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाने दुबईचा दौराही केला. त्या  दौऱ्यात सेकलिंक या कंपनीला धारावी पुर्नवसन प्रकल्पाचे काम देण्याचे निश्चित झाले. त्यानुसार या कंपनीने निविदाही भरली. मात्र निविदा उघडण्यापूर्वीच धारावी पुर्नवसन प्रकल्पाचे मुख्याधिकारी श्रीनिवासन यांनी राज्य सरकारची परवानगी न घेताच परस्पर मान्यतेचे पत्र सेकलिंक या कंपनीला देऊन टाकले. यावरून मोठा गजहबही झाला. त्यामुळे फडणवीस यांनी सेकलिंकला दिलेले मान्यतेचे पत्रच रद्द केले.

तसेच त्याच काळात रेल्वेची ४० एकर जमिन या प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला. त्यानुसार ६०० कोटी रूपयेही रेल्वे प्रशासनाला दिले. मात्र धारावी लगत असलेली रेल्वेची जमिन काही म्हाडाला आणि धारावी प्रकल्पाला उपलब्ध झाली नाही. २०१९ मध्ये राज्यात सत्तांतर होत महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आली. या सरकारने केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाला आणि मंत्र्यांना सदरची जमिन हस्तांतरीत करावी यासाठी पत्रे लिहिली. परंतु परिणाम शुन्य झाला. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या काळात काढण्यात आलेली निविदा रद्द करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. त्यानंतर आता पुन्हा सत्तांतरानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी धारावी पुर्नवर्सन प्रकल्प सुरु करण्यासाठी कंबर कसली असल्याचे दिसून येत आहे.