मराठी ई-बातम्या टीम
दुसऱ्या लाटेनंतर राज्यातील निर्बंध शिथील झाल्यानंतर पुन्हा एकदा शाळांची घंटा वाजण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी चालविण्यात येत असलेल्या बस वाहतूकदारांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला. परंतु राज्यातील कोविड रूग्णांच्या संख्येत पुन्हा एकदा वाढ होण्यास सुरुवात झाल्याने राज्यातील शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक बस वाहतूकदारांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने करमाफी देण्याचा निर्णय आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
कोविडमुळे शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहतूकदारांना करमाफी देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
शाळांच्या मालकीच्या तसेच केवळ स्कूल बस म्हणून वापरात येणाऱ्या बसेस, शाळांनी कंत्राटी पद्धतीने घेतलेल्या तसेच केवळ शाळेतील मुलांना ने-आण करण्यासाठी शाळेव्यतिरिक्त इतरांच्या स्कूल बसेसना १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीसाठी वार्षिक करातून १०० टक्के कर माफ करण्यात येईल.
मात्र ज्या स्कूल बस प्रकारातल्या वाहनांनी वरील कालावधीसाठीचा कर भरला असेल तर अशा कराचे महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम 1998 मधील कलम 9 (4 अ) नुसार आगामी काळात समायोजन करण्यात येईल.
जवळपास वर्षभराहून अधिक काळ झाला शाळा बंद असल्याने अनेक शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या बस वाहतूकदारांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या वाहतूकीकरीता अनेक काही बस वाहतूकदारांनी कर्ज काढून बसेसची खरेदी केली होती. मात्र आता शाळाच बंद असल्याने विद्यार्थ्यांची वाहतूकच करता येत नाही. त्यामुळे बस चालकांना वाहतूकीतून मिळणारे उत्पन्नही बंद झाले आहे. यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने बस वाहतूकदारांना दिलासा देण्यासाठी करमाफी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
या निर्णयाचा फायदा राज्यातील १५ हजारहून अधिक शालेय बस वाहतूकदारांना होणार आहे. तसेच एक वर्षाचा कर भरण्याची गरज आता बस वाहतूकदारांना नाही. जर त्यांनी कर भरला असेल तर तो भरलेला कर पुढील काळात समायोजित करण्यात येणार आहे.