Marathi e-Batmya
साधारणतः १९९५ ते १९९९ या कालावधीत राज्यात शिवसेना-भाजपाचे सरकार असताना मुंबईला झोपडपट्टी मुक्त करण्याच्या उद्देशाने झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकारणाची स्थापना करण्यात आली. मात्र गेल्या २५ वर्षात या योजनेला फारशी गतीच मिळाली नाही. तसेच मुंबईतील झोपडपट्या कमी होण्याऐवजी त्या वाढतच राहील्या. त्यातच मागील २० ते २५ वर्षात ज्या झोपडपट्टी पुर्नवसन प्रकल्पाला मंजूरी देण्यात आली. मात्र ते प्रकल्पच अद्याप पूर्णवत्वास गेले नसल्याने अखेर ५१७ झोपु योजना रद्द करण्याचा निर्णय नुकताच झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरणाने घेतला.
तसेच या रद्द करण्यात आलेल्या झोपु योजनांसाठी नवा विकासक झोपुडीधारकांनीच निवडावा असे आवाहन झोपु प्राधिकरणाने झोपडवासियांना केले.
झोपु योजना सुरु झाल्यानंतर सरकारी जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्याची मान्यता मिळाली. मात्र अनेक विकासकांनी शासकिय जमिनी हडप करण्याच्या अनुषंगाने प्रयत्न केले. अनेकांनी सुरुवातीला झोपडीधारकांना आर्थिके आमिषे आणि फायदे दाखवित त्यांना त्यांच्या मुळ झोपडपट्ट्यांवर हटविले. मात्र त्यानंतर त्यांना द्यावयाच्या पुनर्वसित सदनिकाच दिल्या नाहीत. तर ज्यांना दिल्या त्या फारच अल्पसुविधांच्या दिल्या. तर काही विकासकांनी झोपु योजना घेतल्या त्यावर बँकाकडून कर्ज घेतले तर काही जणांनी झोपडपट्टीवासियांच्या मान्यतेशिवायच त्या योजना दुसऱ्या विकासकांना विकल्या. परिणामी या योजनेचा उद्देशच सफल झाला नाही. त्यामुळे वर्षोनुवर्षे या झोपडपट्टीवासियांना पुन्हा दुसऱ्या झोपडपट्यांमध्ये किंवा इतरत्र आसरा शोधावा लागल्याची माहिती एसआरएतील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळात झोपु प्राधिकरणाचे मुख्याधिकारी निर्मलकुमार देशमुख यांनी अशा विकासकांच्या ताब्यातून योजना मुक्त करण्यासाठी आणि त्या नव्याने नव्या विकासकांकडे हस्तांतरीत करण्याच्या अनुषंगाने रखडलेल्या प्रकल्पांच्या सुनावण्या घेण्यास सुरुवात केली. मात्र त्यानंतर ते सेवानिवृत्त झाले आणि राज्यात सत्ताबद्दलही झाला. परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे झोपु प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असतानाही निर्मलकुमार देशमुख यांनी सुरु केलेली कारवाई पुढे नेली नाही. त्यामुळे पर्यायाने सदरच्या झोपु योजनेच्या गतीला न मिळता त्या तशाच रखडल्या गेल्या. मात्र त्याच काळात फक्त सिलेक्टीव्ह फाईल्संना मंजूरी मिळाल्याने त्याबाबतची वेगळीच चर्चा झोपु प्राधिकरणात सुरु झाली.
त्यानंतर पुन्हा राज्यात सत्तांतर होत भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकार जावून शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात आले. मात्र हे सरकार आल्यानंतर म्हाडा आणि झोपु प्राधिकरण हे वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आले आहे. त्यातच आता झोपु प्राधिकरणाने ५१७ प्रकल्प जे २०१४ पूर्वीचे आता सरसकट रद्द केल्याने यातील किती विकासक रद्द झालेला प्रकल्प पुन्हा गाठी-भेटींचा सिलसिला सुरु होणार की खऱ्या अर्थाने झोपु योजनांना गती मिळणार याचे उत्तर आगामी काळात मिळेल. यासंदर्भातील सविस्तर यादी आणि माहिती एसआरएच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
एसआरएने रद्द केलेल्या योजनांचे हेच ते पत्र-
