मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात ठाणे न्यायालयात याचिका दाखल १ ऑगस्ट रोजी ठाणे न्यायालयात होणार सुनावणी

७ जुलै रोजी मंत्रालयातील मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा पदभार स्विकारला. त्यादिवशी पदभार स्विकारत असल्याने एकनाथ शिंदे यांनी शासकिय इमारती असलेल्या मंत्रालयातील मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात सत्यनारायणाची पुजा घातली. त्यामुळे कायदेशीर गोष्टींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाण्यातच त्यांच्या विरोधात एका सामाजिक कार्यकर्त्याने याचिका दाखल केली.

महाराष्ट्र राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य असून संविधानिक ठिकाणी अशा प्रकारचे कृत्य करत चुकीचा पायंडा पाडण्याचे प्रयत्न झाल्याचे मत याचिकाकर्ते धनाजी सुरोसे यांनी व्यक्त केले. या प्रकरणी १ ऑगस्ट रोजी ठाणे न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

सात जुलै रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या सत्यनारायणाच्या पूजेच्या विरोधात ठाण्यातल्या एका सामाजिक कार्यकर्त्याने याचिका दाखल केली. या याचिकेमुळे अनेक अडचणींना समोरे जाणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे.

मंत्रालयातील दालनात सत्यनारायणाची पूजा केल्या प्रकरणी अंधश्रद्धेला खतपाणी घालण्याचे काम होत असल्याच सांगत भादंवि कलम ४०६ प्रमाणे ठाणे न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून बंड पुकारल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी भाजपा सोबत युती करत पुन्हा सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी ३० जून रोजी राज्यभवनात मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. या शपथ विधीनंतर आपण स्थापित केलेली सत्ता सुरळीत सुरु राहावी यासाठी ७ जुलै रोजी मंत्रालयाच्या दालनात सत्यनारायण पूजा करून कारभाराला सुरुवात केली होती. याच सत्यनारायण पूजेला विरोध दर्शवत ठाण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते धनाजी सुरोसे यांनी ठाणे न्यायालयात भादंवि कलम ४०६ प्रमाणे ठाणे न्यायालयात तक्रार दाखल केली.

येत्या १ ऑगस्ट रोजी या याचिकेवर पहिली सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणी ठाणे न्यायालयातून न्याय मिळाला नाही तर मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा धनाजी सुरोसे यांनी दिला.

एखाद्या शासकीय कार्यालयात सत्यनारायण पूजा करणे हे शासनाने केलेल्या नियमांचे उल्लंघन आहे. तसेच अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याचे ही उल्लंघन केले आहे. या कृतीमुळे धर्मनिरेक्षतीत असलेल्या नागरिकांच्या भावना दुखावल्यात तसेच समाजात अंधश्रद्धेला खतपाणी घालण्याचे काम केले गेले असल्याचा आरोप सुरोसे यांनी केला. मुख्यमंत्री पद हे संविधानिक आहे. त्यांनी कोणत्याही धर्माची, पंथाची बाजू न घेता, कोणत्याही धार्मिक वादाला अनुसरून काम करू नये असे असताना त्यांनी आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा कारभार सुरू करताना ७ जुलै २०२२ रोजी आपल्या दालनात सत्यनारायण पूजन केली. हे कृत्य भारतीय राज्यघटनेच्या विरुद्ध, अवमान करणारे आहे.

भारतीय राज्यघटनेने मुख्यमंत्र्यांच्या कर्तव्यामध्ये धार्मिक पूजा करता येत नाही. याप्रकरणी भादवि कलम ४०६ प्रमाणे एकनाथ शिंदे शिक्षेस पात्र आहेत. शासनाने केलेल्या नियमांचे उल्लंघन आहे. तसेच अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याचे ही उल्लंघन केले आहे. तरी त्यांच्या विरोधात तक्रार क्रमांक १६७६/२०२२ प्रमाणे न्यायदंडाधिकारी प्रथमश्रेणी ठाणे यांच्या न्यायालयात सुरोसे यांनी तक्रार केली आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये कोणत्याही धर्माचे आचरण करता येत नाही. त्यानुसार कोणत्याही सरकारी कार्यालयात कसल्याही प्रकारची देवपूजा, धार्मिक विधी, सत्यनारायण, देवांचे फोटो लावणे नमाज पडणे आदी कृती असंवैधानिक व बेकायदेशीर समजण्यात येतात.

संविधानाच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या मूलभूत तत्त्वानुसार भारतातील सरकार, सरकारी कार्यालये धर्मनिरपेक्ष असली पाहिजेत. त्या ठिकाणी कोणत्याही धर्माचे आचरण कोणालाही करता येत नाही. भारतामध्ये कायद्याचं राज्य आहे. देशातील सर्वोच्च कायदा म्हणजे भारतीय संविधान देशातील सर्व यंत्रणा संविधानातील तरतुदीनुसार चालतात. संविधानातील तरतुदींना बाधक असणारे कायदे, आदेश, निर्णय, कृती बेकायदेशीर समजण्यात येतात. एकनाथ शिंदे यांनी यांच्या शपतविधीनंतर मुख्यमंत्री म्हणून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याआधी त्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयात सत्यनारायणाची पुजा केली होती.

दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाने याच मुद्यावर काही वर्षापूर्वी एक परिपत्रक काढून महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी व निमसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थांमध्ये आणि परिसरात कोणत्याही प्रकारचा धार्मिक विधी, पूजा (कोणत्याही धर्माचा) करण्यास मनाई केली असून, सरकारी, निमसरकारी कार्यालये यामध्ये देवीदेवतांचे फोटो लावण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. कार्यालयात लावण्यात आलेले धार्मिक फोटो सन्मानाने लवकरात लवकर काढून टाकण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.