दसरा मेळावा: मुंबई महापालिकेचा निर्णय तथ्यहीन, उच्च न्यायालयाची ठाकरे गटाला परवानगी उध्दव ठाकरे यांचा दसरा मेळावा शिवाजी पार्कवरच

बंडखोरीनंतर शिवसेनेचा परंपरागत दसरा मेळावा शिवाजी पार्कवर घेण्यासाठी एकनाथ शिंदे गट आणि उध्दव ठाकरे गटाने मुंबई महापालिकेकडे परवानगी मागितली. मात्र या दोन्ही गटापैकी एकाला जरी परवानगी दिली तर मुंबईत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल म्हणून मुंबई महापालिकेने दोन्ही गटांना परवानगी देण्यास नकार दिला. त्या विरोधात उध्दव ठाकरे गट आणि एकनाथ शिंदे गट यांच्याकडून मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर उच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या सदा सरवणकर यांची याचिका फेटाळून लावली. तर महापालिकेने दिलेला निर्णय हा योग्य असला तरी तो तथ्यहीन असल्याचे सांगत अटी व शर्तींच्या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयाने अखेर उध्दव ठाकरे यांना दसरा मेळावा घेण्यासाठी परवानगी दिली.

त्याचबरोबर मुंबई महानगरपालिकेने आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला.

शिवाजी पार्कवरील दसरा मेळाव्याला परवानगी मिळावी यासाठी ठाकरे गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यापाठोपाठ शिंदे गटाच्या सदा सरवणकर यांनीही आमचीच शिवसेना खरी असून ठाकरे गटाऐवजी आम्हाला परवानगी द्यावी अशी मागणी करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी आज सकाळपासून उच्च न्यायालयात सुणावनी घेतली. दिवसभरात दोन टप्प्यात शिंदे गट, ठाकरे गट आणि मुंबई महापालिकेची बाजू न्यायालयाने ऐकून घेतली.

सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने दोन वेळा शिंदे गटाला फटकारत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांवरील बाजू ऐकण्यासाठी आम्ही इथे बसलेलो नाही. त्यामुळे त्या गोष्टी इथे मांडू नका असे सांगत फटकारले. तसेच शिवसेना कुणाची याबाबत ही याचिका नसल्याचं स्पष्ट केलं. यावेळी पालिकेचा निर्णय नाकारण्याचा निर्णय वास्तविकतेला धरून नाही, असं निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवलं. दादर पोलिसांचं संख्याबळ पाहता कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचंही न्यायालयाने नमूद केलं. मात्र तत्पूर्वी सदा सरवणकर यांची फेटाळून लावत असल्याचे न्यायालयाने जाहीर केले.

विशेष म्हणजे मेळाव्यादरम्यान काही गोंधळ झाल्यास या मुद्द्यावर भविष्यात परवानगी न देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने सूचक इशाराही दिला. तसेच कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू नये यासाठी पोलिसांना मेळाव्याचे चित्रीकरण करण्याचीही मुभा देण्यात आली.

५ ऑक्टोबरला होणाऱ्या दसरा मेळाव्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने सर्वात आधी शिवाजी पार्क मैदानासाठी कोणी अर्ज केला असा प्रश्न विचारला. यावर ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अस्पी चिनॉय म्हणाले, ठाकरे गटाने २२ आणि २६ ऑगस्टला अर्ज केला होता. शिंदे गटाच्या सदा सरवणकरांनी ३० ऑगस्टला अर्ज केला होता. सरवणकरांनी अर्ज केला केवळ हेच कारण मनपा सांगत आहे. जर त्यांची कायदा सुव्यवस्था खराब असेल तर तो त्यांचा प्रश्न आहे. रेकॉर्ड पाहिले तर आम्हाला शिवाजी पार्कवर सभेसाठी परवानगी मिळायला हवी.

गटबाजीतून पोलिसांनी संबंधित अहवाल दिला आहे. पोलीस परिस्थितीवर बोलत नाही. ते एका आमदाराला नियंत्रणात ठेऊ शकत नाही का? आम्ही कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न तयार करत नाहीये, असा युक्तिवाद केला. यावर न्यायालयाने तुमच्याविरोधात इतर काही तक्रारी आहेत का विचारलं. त्यावर चिनॉय यांनी माझ्या माहितीप्रमाणे नाही असं उत्तर दिलं. तसेच एका आमदाराने तक्रार केली म्हणून इतक्या वर्षांची परंपरा रोखली जाऊ शकत नाही असे त्यांनी न्यायालयासमोर सांगितले.

युक्तीवाद करताना चिनॉय पुढे म्हणाले, सदा सरवणकरांच्या याचिकेतील पहिल्या पानावरील आणि शेवटच्या पानावरील माहिती वेगळी आहे. त्यांनी जे म्हटलंय ते केवळ अडथळा निर्माण करण्यासाठी आहे. खरी शिवसेना कोणाची हा या याचिकेचा विषय नाही. मग याचिकेत त्यांनी हा विषय कसा उपस्थित केला? आयुक्तांनीही शिवसेनेने परवानगी मागितली आहे हे स्विकारलं आहे. या हस्तक्षेप याचिकेचा हेतू केवळ राजकीय कुरघोडी करण्याचा आहे. हे होऊ देऊ नये असेही म्हणाले.

त्यावर मुंबई महापालिकेची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे म्हणाले, याचिकाकर्त्यांचा कोणत्या अधिकाराचं उल्लंघन झालंय? शिवाजी पार्क हे खेळाचं मैदान आहे आणि ते ‘सायलेंट झोन’मध्ये आहे. त्या मैदानाची मालकी बीएमसीकडे आहे. त्यांच्याकडे अर्ज करण्यात आला आहे. २०१० मध्ये उच्च न्यायालयाने त्या परिसराला सायलंट झोन म्हणून घोषित केलं आहे आणि तसेच खेळाशिवाय मैदानाच्या वापरावर निर्बंध घातले आहेत.

ते मनपाच्या निर्णयाला विकृत कसं म्हणू शकतात. आम्ही कुणालाही परवानगी दिलेली नाही. सर्वांना केवळ शांततापूर्ण मार्गाने एकत्रित येण्याचा अधिकार आहे. विशिष्ट मैदानावर रॅली घेण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे ते एका विशिष्ट मैदानाचा आग्रह करू शकत नाही. त्यांच्या बोलण्याच्या अधिकारावर कुणीही रोख लावली नाही किंवा त्यांना एकत्रित येण्याचा अधिकारही नाकारलेला नाही अशी बाजूही साठे यांनी मांडली.

असं असलं तरी न्यायालयाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त ६ डिसेंबर, महाराष्ट्र दिनी १ मे रोजी, प्रजासत्ताक दिनी २६ जानेवारीला आणि दसरा रॅलीला कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जाऊ शकतं, असं म्हटलं होतं. २०१६ च्या राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार, शिवाजी पार्कचा वापर वर्षातून केवळ ४५ दिवस खेळ सोडून इतर कारणांसाठी होईल. ४५ पैकी ११ दिवस हे मैदान खासगी संघटना किंवा व्यक्तींना देता येऊ शकतं.

दरम्यान, या याचिकेवरील सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर झाली.