विधान परिषद निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर आघाडीला धक्का; देशमुख-मलिक यांना परवानगी नाहीच तात्पुरता जामिन देण्यात न्यायालयाचा नकार

राज्यसभा निवडणूकीच्या वेळी मतदान करता यावे याकरिता मंत्री नवाब मलिक आणि आमदार अनिल देशमुख यांनी तात्पुरता जामीन मिळावा यावा अशी मागणी करणारी याचिका विशेष न्यायालयात आणि मुंबई उच्च न्यायालयात केली. मात्र त्यावेळी ईडीने केलेला युक्तीवाद या दोन्ही न्यायालयाने मान्य करत तात्पुरता जामीन देण्यास नकार दिला. आता पुन्हा एकदा विधान परिषद निवडणूकीकरीता तात्पुरता जामीन मलिक आणि देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत मागितला. मात्र यावेळीही मुंबई उच्च न्यायालयाने या दोघांचे जामिन अर्ज फेटाळून लावत राज्यातील महाविकास आघाडीला धक्का दिला.

विधान परिषदेसाठी १० जागांसाठी २० जून रोजी निवडणूक होणार आहे. या निवडणूकीच्या रिंगणात महाविकास आघाडीकडून सहा उमेदवार रिंगणात उतरविण्यात आले आहेत. त्यामुळे या उमेदवारांना मतदान करता यावे यासाठी मलिक आणि देशमुखांनी न्यायालयात तात्पुरता जामिन मिळावा यासाठी अर्ज केला.

त्यावर गतवेळीप्रमाणे ईडीने मलिक आणि देशमुख यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करत लोकप्रतिनिधी कायद्यातील ६२(५) या कलमान्वये तुरुंगात असलेल्या कैद्याला किंवा गुन्हेगाराला मतदान करता येत नसल्याचा मुद्दा पुढे करत मतदानासाठी परवानगी देता येत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

त्यावर न्यायमुर्ती एन.जे. जमादार यांनी परंतु या निवडणूकीत अप्रत्यक्ष मतदान करण्याची पध्दत आहे. त्यामुळे या निवडणूकीत मतदान न केल्यास किंवा परवानगी न दिल्यास मतदान करण्याच्या हक्कापासून वंचित राहता येत नाही का असा सवाल केला.

त्यावर मलिक यांचे वकिल अमित देसाई म्हणाले की, ६२(५) या तरतूदीनुसार फक्त कैद्याला मतदान करता येत नाही. न्यायालयास असलेल्या स्वेच्छाधिकारानुसार मतदानाचा अधिकार असलेल्यांना थांबवू शकत नाही. इतकेच नाही तर आरोपीला निवडणूकीसाठी अर्जही भरण्याची परवानगी देता येवू शकतो. तर मग त्याच निवडणूकीसाठी त्यास मतदान करण्याची परवानगी कशी नाकारता येवू शकते असा सवाल करत त्यामुळे न्यायालयाने राजकिय आणि लोकशाही मुल्यांच्या पक्षाच्या बाजून मत नोंदवावे असे आवाहनही त्यांनी केले. यावेळी देसाई यांनी आरोपी-कैद्यांना अनेकवेळा शपथविधी सोहळ्यासाठी, निवडणूकीच्या प्रचारासाठी तात्पुरता जामीन मिळाला असून तशी परवानगीही देण्यात आल्याची बाब त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

विधान परिषद निवडणुकीसाठी मतदान करू देण्याची अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मतदानासाठी काही तास विधानभवनात जाऊ देण्याची परवानगी त्यांनी मागितली होती.
येत्या २० जून रोजी होणाऱ्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत तरी मतदान करता यावे यासाठी देशमुख-मलिक यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विधान परिषदेच्या १० जागांसाठी २० जून रोजी निवडणूक होणार आहे. त्यात मतदान करता यावे यासाठी बंधपत्रावर एक दिवसाचा जामीन मंजूर करण्याची मागणी देशमुख-मलिक यांनी याचिकेद्वारे केली होती.

दोघांना अद्याप त्यांच्यावरील आरोपांत दोषी ठरवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असेही युक्तिवादाच्या वेळी दोन्ही नेत्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. तसेच दोघांना मतदानासाठी परवानगी देण्याचा विशेषाधिकार न्यायालयाला असल्याचा दावाही करण्यात आला होता. तर, तर कायद्याने कैद्यांना मतदानाचा हक्क नसल्याचा दावा ईडीतर्फे करण्यात आला होता.