सिडको प्राधिकरणाशी संबंधित “हे” मोठे निर्णय मंत्री एकनाथ शिंदेंनी घेतले नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदेंचे मोठे निर्णय

नवी मुंबईतील सिडकोच्या २२.०५ टक्के योजनेतील त्रिपक्षीय करारनामा करताना भरावयाचे सुविधा शुल्क विकासकांना चार समान हप्त्यात देण्याची मुभा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विकासकांना बांधकाम मुदतवाढीचा ना हरकत दाखला घेण्यासाठी दरवेळी वेगळा अर्ज न करता एकाचवेळी अर्ज करून तीन वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिडकोच्या मोठ्या भूखंडांवरील बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी चार अतिरिक्त वर्षांचा कालावधी वाढवून देण्याला मंजुरी देण्यात आली असून, मावेजा प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी मनुष्यबळ वाढवण्याचा निर्णय राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे.
सिडको प्राधिकरणाशी संबंधित विविध प्रलंबित विषयांवर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठे निर्णय घेतले आहेत, त्यात पनवेल येथे नव्याने होत असलेल्या विमानतळाजवळच्या बांधकामांची उंची नव्या कलर कोडेड झोनल मॅपनुसार होत असल्याने २० किलोमीटरच्या संपूर्ण क्षेत्रात ५५.१० मीटर सरासरी मध्य समुद्र पातळीच्या उंचीचे निर्बंध लावण्यात आले आहेत. या निर्बंधांचा या परिसरात नव्याने होणाऱ्या विकासप्रकल्पांना मोठा फटका बसलेला असल्याने ही उंची जुन्या कलर कोडेड झोनल मॅपनुसार ठेवण्यासाठी नगरविकास मंत्री शिंदे नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांना पत्र लिहिणार आहेत.
नगरविकास विभागाने सिडको प्राधिकरणांतर्गत असलेल्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी हे सर्व निर्णय घेतले आहेत. वरकरणी जरी हे विकासकांच्या हिताचे निर्णय वाटत असले तरीही त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा हा सर्वसामान्य नागरिकांना आणि स्थानिक भूमिपुत्रांनाही होणार आहे. तसेच सिडकोच्या उत्पन्नात वाढ होऊन राज्याचा महसूल वाढण्याच्या दृष्टीनेही हे निर्णय उपयुक्त ठरणार आहेत.
नवी मुंबई विमानतळाजवळील उंचीचे निर्बंध ठरवण्यासाठी नगरविकासमंत्री नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांना पत्र लिहिणार
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या २० किलोमीटर अंतरावरील कलर कोडेड झोनल मॅप निष्क्रिय करून २० किलोमीटरच्या संपूर्ण क्षेत्रात ५५.१० मीटर सरासरी मध्य समुद्र पातळीच्या उंचीचे निर्बंध काढून पूर्वी प्रकाशित केलेल्या सीसीझेडएम (कलर कोडेड झोनल मॅप) प्रमाणे उंची पुनर्संचयित करावी अशी मागणी विकासकांनी केली होती. या निर्णयाचा नवी मुंबईत होणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांवर मोठा परिणाम होत असल्याने नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः याबाबत नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांना पत्र लिहून या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेणार आहेत.
मावेजा प्रकरणांचा जलद निपटारा करणार
मावेजा ना-हरकत प्रमाणपत्राबाबत हस्तांतरण/ गहाणखत/ बांधकाम मुदतवाढ/ लीज डीड इत्यादीसाठी वसाहत १२.०५% द्वारे प्रत्येक वेळी मावेजा ना-हरकत प्रमाणपत्र मागितले जाते. सदर ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी बराच वेळ जात असल्याचे निदर्शनास आल्याने ही प्रक्रिया जलद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (मेट्रो सेंटर), पनवेल, रायगड, ठाणे यांना बेलापूर येथे कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सदर कार्यालय त्याठिकाणी स्थलांतरीत करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी रायगड यांना देण्यात आले असून त्याद्वारे ही प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
२२.०५ टक्के योजनेच्या भूखंडामध्ये सुविधा शुल्क भरण्यासाठी सवलत
२२.०५% योजनेच्या भूखंडामध्ये उच्च पायाभूत सुविधा शुल्क सिडकोकडून एकरकमी आकारण्यात येते. २२.०५% योजनेअंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडाचा त्रिपक्षीय करारनामा करताना आकारल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधा शुल्काची रक्कम चार समान टप्प्यात अदा करण्याची सवलत देण्यात येत आहे.
कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन २०१९ च्या मंजुरीसाठी प्रयत्न
नवी मुंबई सीझेडएमपीच्या मंजुरीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून राज्य पर्यावरण विभागाचा केंद्र शासनासोबत पाठपुरावा सुरू असून लवकरात लवकर सीझेडएमपी-२०१९ च्या नकाशास मंजूरी मिळणे अपेक्षित आहे. या निर्णयामुळे नवी मुंबईतील ५०० हेक्टर जमीन मोकळी होणार असून स्थानिक भूमीपुत्रांना साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत ही जमीन देता येणे शक्य होणार आहे.
सीआरझेडमुळे रखडलेल्या भोगवटा प्रमाणपत्राबाबत मिळणार दिलासा
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने १४ मार्च २०२२ रोजी जाहीर केलेल्या पत्रानुसार राज्यातील पर्यावरण विभाग पर्यावरण मंत्र्यांशी पाठपुरावा करून विभागीय मान्यता घेऊन त्यानंतरच एका महिन्याच्या आत पात्र प्रकरणांमध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे.
सिडकोच्या विक्री केलेल्या मोठ्या भूखंडांना बांधकाम कालावधी वाढवून मिळणार
सिडकोने वाटप केलेल्या सर्व भूखंडांना बांधकाम कालावधी चार वर्षांचा असून मोठ्या क्षेत्रफळाच्या भूखंडांना अधिक बांधकाम कालावधी देणेबाबत मागणी करण्यात आली होती. या मागणीला अनुसरून अतिरिक्त चटई क्षेत्र ०.०५ पर्यंत २ वर्ष आणि ०.०५ पेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी ४ वर्षांचा अतिरिक्त बांधकाम कालावधी देण्याला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोविड-19 च्या अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्काचे समायोजन
कोविड-19 कालावधीमध्ये शासनाने कोणताही अतिरिक्त भाडेपट्टा न आकारता भूधारकांसाठी ९ महिन्यांची मुदतवाढ जाहीर केली होती. त्यानुसार कोविड-19 पूर्वी बांधकाम परवाना घेतलेल्या सर्व विकासकांना २१ मार्च ते २० डिसेंबर २०२० या नऊ महिन्यांच्या अतिरिक्त भाडेपट्टा न आकारता मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासोबतच ज्या विकासकांनी या अगोदर मुदतवाढीचे शुल्क भरले आहे, त्यांचे शुल्क पुढील कालावधीत समायोजित करण्यात येणार आहे.
बांधकामासाठी एकाचवेळी ३ वर्षांपर्यंत मुदतवाढ
बांधकाम मुदतवाढीसाठी ना-हरकत दाखला याआधी फक्त एक वर्षाकरीता देण्यात येत होता. हा दाखला देण्यासाठी वसाहत विभागामार्फत कायम विलंब होत होता. त्यामुळे विकासकांना त्यासाठी वारंवार अर्ज करावा लागत असे. मात्र यापुढे हा ना-हरकत दाखला एकाच वेळी करावा लागणार असून तोच दाखला ग्राह्य धरून अतिरिक्त तीन वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येणार आहे.
या सर्व निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर सुरू होणार असल्याने नवी मुंबईतील विकास प्रकल्पांच्या बहुतांश समस्या याद्वारे दूर होणार आहेत. त्याचा मोठा फायदा शहराच्या सुनियोजित विकास करण्यासाठी त्याचा निश्चितच फायदा होईल.