Marathi e-Batmya
ऑगस्ट २०२१ ते मार्च २०२२ या कालावधीत १६ अपात्र कंपन्यांना एकूण १७५ कोटी रुपयांचा फसवा कर परतावा दिल्याबद्दल अटक केलेल्या विक्रीकर अधिकारी अमित लालगे यांची अटक बेकायदेशीर आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने त्यांची तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले.
कोणत्याही व्यक्तीला का अटक करण्यात आली आहे त्याची माहिती देणे, अनिवार्य आहे. राज्यघटना आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) चे कलम ५० नुसार, अटक करण्याचे कारण, गुन्ह्याचा संपूर्ण तपशील आणि जामीन घेण्याचा अधिकाराची माहिती संबंधित व्यक्तीला देणे आवश्यक आहे. या प्रकरणी लालगे यांना अटकेच्या कारणाविषयीची माहिती देण्यात पोलीस अपयशी ठरल्याचे न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने आदेशात नमूद केले. केवळ अटक करतानाच्या फॉर्मवर स्वाक्षरी घेणे हा अटकेचे कारण सांगण्याचा कायदेशीर पर्याय नाही. तसेच अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनीही कोठडी मंजूर करतानाही आवश्यक त्या नियमांची पुर्तता करण्यात आली की नाही हे तपासण्यास अयशस्वी ठरले. ते निव्वळ तक्रार आणि तपास अधिकाऱ्यांच्या माहिती,जबाबावर विसंबून राहिल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. याप्रकऱणी आरोपपत्र आधीच दाखल करण्यात आल्याचे नमूद करून लालगे यांची अटक आणि त्यानंतरच्या रिमांडचे आदेश रद्दबातल ठरवले आणि कलम २१ आणि २२ नुसार त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट करून त्यांची जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
काय आहे प्रकरण
विक्रीकर अधिकारी म्हणून ऑगस्ट २०२१ ते मार्च २०२२ दरम्यान १६ अपात्र कंपन्यांना एकूण १७५ कोटी रुपयांचा फसवा कर परतावा मंजूर केल्याच्या आरोपाखाली अमित लालगे यांना यांना २५ जून २०२४ रोजी अटक करण्यात आली. लालगे यांना त्यांच्या कार्यालयातून अटक मेमो किंवा अटकेचे कोणतेही कारण न देता अटक केली. काही तासांनंतर सत्र न्यायालयात हजर करून पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आणि त्यानंतर तळोजा कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली. लालगे यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागासमोर (एसीबी) अनेक वेळा हजर राहून आणि जीएसटी परतावा प्रक्रिया स्पष्ट करून तपासात सहकार्य केले. असे असूनही, त्यांना आरोपांची योग्य माहिती न देता सीआरपीसीच्या कलमांचे उल्लंघन करून बेकायदा अटक करण्यात आल्याच दावा लालगे यांच्या वतीने अँड. मोहन टेकवडे यांनी केला.
