Marathi e-Batmya
बंदोबस्ताच्या कामातील व्यग्रतेमुळे न्यायालयीन सुनावणीसाठी अनुपस्थित राहिलेल्या एका पोलीस अधिकाऱ्याला उच्च न्यायालयाने नुकताच २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
उच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी स्पष्टपणे सांगितले की, आपण तपास करत असलेले प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. अन्य जबाबदाऱ्यांमुळे आपण सुनावणीसाठी अनुपस्थित राहिलो, तरी सहकारी अधिकाऱ्याला प्रकरणाशी संबंधित आवश्यक त्या सूचना देणे ही अधिकाऱ्याची जबाबदारी असतानाही त्यानी ती पार पाडली नाही. त्यामुळे सुनावणी स्थगित करावी लागली, असे न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने अधिकाऱ्याला दंड ठोठावताना स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्याने, २०१० मध्ये दाखल गुन्ह्यासंदर्भात २०१२ मध्ये केलेली याचिका तांत्रिक कारणास्तव फेटाळण्यात आली होती. गेल्या महिन्यात न्यायालयाने ही याचिका पूर्ववत करून सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केली होती. त्यावेळी, याचिकाकर्त्याचे निधन झाले असून दुसऱ्या याचिकाकर्त्यातर्फे हे प्रकरण पुढे सुरू ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.
त्यानंतर, उच्च न्यायालयाने प्रकरणाच्या तपासाबाबत सरकारी वकिलांकडे विचारणा केली असता तपास अधिकारी अविनाश मंडले यांच्या अनुपस्थितीमुळे त्याची नीट उत्तरे सरकारी वकील देऊ शकले नाहीत. तसेच, मंडले यांनी प्रकरणाशी संबंधित काहीच सूचना न दिल्याने न्यायालयाने केलेल्या विचारणेला आपण उत्तर देऊ शकत नसल्याचेही स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाने मंडले यांच्या कृतीबाबत नाराजी व्यक्त केली. मंडले यांच्यावर अन्य जबाबदारी सोपवण्यात आली होती, तर त्यांनी या प्रकरणाबाबत संबंधित सहकारी अधिकाऱ्याला आवश्यक त्या सूचना देणे गरजेचे होते. त्यामुळे, प्रकरण पुढे नेणे शक्य झाले असते. परंतु, संबंधित अधिकाऱ्याला मंडले यांनी तपासाबाबत काहीच सूचना दिलेल्या नाहीत, असेही उच्च न्यायालयाने सुनावले.
उच्च न्यायालयाने आपले मत व्यक्त करताना म्हणाले की, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलीस विभागाकडे आहे. असे असले तरी पोलिसांवर गुन्ह्यांचा तपास करण्याची महत्त्वाची जबाबदारीही असते. फौजदारी याचिकांमध्ये पोलीस हे प्रतिवादी असून त्यांचे सहकार्य न्यायालयीन कामकाज पुढे नेण्यासाठी महत्त्वाचे असते. त्यांच्याकडून हे सहकार्य मिळाले नाही, तर संबंधित प्रकरणे प्रलंबित राहतात, असे न्यायालायने उपरोक्त आदेश देताना नमूद केले. तपास अधिकाऱ्याची कृती न्यायालयीन वेळेचा निव्वळ अपव्यय असल्याचेही न्यायालयाने दंड आकारताना स्पष्ट केले.
