राज्यसभा निवडणूकः ईडी म्हणते, कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही न्यायालयाकडून अंतिम निर्णयाची अपेक्षा

राज्यसभा निवडणूकीत मतदान करता यासाठी माजी मंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी तात्पुरता जामिन मिळावा याकरीता न्यायालयात अर्ज दाखल केला. तसेच मतदान करण्यासाठी एक दिवसाचा तात्पुरता जामीन मिळावा अशी मागणीही केली. त्यावरील आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान सक्तवसुली संचनालय अर्थात ईडीने विरोध केला. त्यामुळे या दोघांच्या जामीन अर्जावर न्यायालयाने अद्याप कोणताही निर्णय दिला नाही.

मंत्री नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत मागणी केली की, राज्यसभा निवडणूकीसाठी मतदान होत आहे. सद्या आम्ही विद्यमान उमेदवार असल्याने या निवडणूकीकरीता मतदान करणे आवश्यक असल्याची बाब मलिक आणि देशमुख यांच्यावतीने न्यायालयात अॅड.देसाई मांडली.

तसेच मतदानासाठी एक दिवसाचा तात्पुरता जामीन देण्यात यावा अशी मागणी केली.

छगन भुजबळ हे आमदार होते. त्यावेळी त्यांनाही राज्यसभेसाठी मतदान करायचे होते. त्यावेळी पीएमएलए न्यायालयाने त्यांना मतदान करण्यासाठी तात्पुरता जामीन देत काही वेळ दिला होता. त्यानुसार या दोघांना आपल्या मतदानाचा हक्क बजाविता येण्यासाठी तात्पुरता जामीन मिळावा अशी मागणी केली.

त्यावर ईडीचे सहाय्यक सॉलिसीटर जनरल यांनी लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नसल्याचा युक्तीवाद करत मलिक आणि देशमुख यांना जामिन देण्यास विरोध केला.
न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतला. मात्र त्यावर अद्याप अंतिम निर्णय दिला नाही.

राज्यसभा निवडणूकीसाठी १० जून रोजी मतदान होणार आहे. न्यायालयाने जर नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांना तात्पुरता जामिन मंजूर केला नाही तर महाविकास आघाडीला दोन मतांची कमतरता जाणविणार आहे. सध्या राष्ट्रवादीकडे मलिक आणि देशमुख यांच्यासह ५३ चे संख्याबळ आहे. मात्र या दोघांना जामिन न मिळाल्यास हे संख्याबळ ५१ वर येवू शकते. तसेच त्याचा फटका शिवसेनेचा दुसरा आणि महाविकास आघाडीचा ४ था उमेदवार निवडूण येण्यावर येऊ शकतो. तुर्तास न्यायालयाच्या निर्णयावर महाविकास आघाडीचे भवितव्य ठरणार आहे.