PF care च्या वेबसाईट आणि पोस्टरवरून न्यायालयाचे केंद्राला आदेश २३ डिसेंबर पर्यंत उत्तर द्या उच्च न्यायालयाचे केंद्राला आदेश

मराठी ई-बातम्या टीम
केंद्र सरकारच्या पीएम केअर फंड या अधिकृत वेबसाईटवरून आणि पोस्टरवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव हटविण्याची मागणी करणारी एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर सुणावनी घेताना मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितले असून २३ डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्राला दिले. तसेच पुढील सुणावनी ३ जानेवारी २०२२ ठेवण्यात आली आहे.
पीएम केअर फंडाच्या वेबसाईट आणि पोस्टरवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो आणि नाव काढून टाकण्याबरोबरच राष्ट्रीय चिन्ह असलेले चारस्तंभ, राष्ट्रध्वजही काढून टाकावे अशी मागणी करणारी याचिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी दाखल केली आहे. पीएम केअर फंडावर या दोन्ही गोष्टी वापरून the emblems and names (prevention of improper use) act 1950 च्या कायद्याचा भंग होत असल्याचा दावा या याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे.
तसेच राष्ट्रीय चिन्ह असलेले चारस्तंभ, राष्ट्रध्वज वापरण्यास मनाई करावी अशी मागणीही चव्हाण यांनी या याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे केली.
या याचिकेवरील सुणावनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुणावनी झाली. त्यावर न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकारने उत्तर देण्याचे आदेश देत जानेवारी २०२२ पर्यंत सुणावनी पुढे ढकलेली.
याप्रकरणी सुणावनी सुरु झाल्यानंतर याचिकाकर्त्यांचे वकील सागर जोशी यांनी याप्रकरणी केंद्र सरकारने अद्याप उत्तर दिले नसल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली.
त्यावर न्यायालयाने अटर्नी जनरल अनिल सिंग यांना सुणावनीस हजर राहण्याचे आदेश दिले. त्यावर अनिल सिंग यांनी केंद्र सरकारने त्याबाबत अद्याप कोणतेही प्रतिज्ञा पत्र सादर केले नसल्याचे सांगत सदरची सुणावणी ख्रिसमस सुट्टी कालानंतर ठेवावी अशी मागणी केली.
त्यावर मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता म्हणाले की, हा ही प्रश्न महत्वाचा असल्याचे सुणावत २३ डिसेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले.