माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्या विरोधात केंद्रीय महसूल अधिकारी (डीजीटीएस) समीर वानखेडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. तसेच तपासाचा तपशील तपास डायरीसह पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने आज तपास अधिकाऱ्याला दिले.
नवाब मलिक यांच्याविरोधात २०२२ मध्ये दाखल अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार, (अँट्रोसिटी) दाखल गुन्ह्याचा तपास स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपावण्यात यावा, अशी मागणी केंद्रीय महसूल अधिकारी (डीजीटीएस) समीर वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात केली. त्या याचिकेवर गुरुवारी न्या. रेवती मोहिते- डेरे आणि न्या.पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी,न्यायालयाने गोरोगाव पोलीस ठाण्यातील या प्रकरणाशी संबंधित तपास अधिकाऱ्याला उपरोक्त आदेश दिले. तसेच या प्रकरणाच्या तपासाचा तपशील कळवण्याचे आदेशही न्यायालयाने पोलिसांना दिले.
काय आहे नेमकं प्रकरण
कॉर्डेलिया क्रूझप्रकरणी अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानला अटक केल्यानंतर एनसीबीचे मुंबई क्षेत्राचे माजी संचालक समीर वानखेडे मलिकचा जावई समीर खानलाही अटक केली होती. समीरच्या अटकेनंतर, नवाब मलिक यांनी समाजमाध्यम आणि वृत्तवाहिन्यांवर आपल्यासमवेत कुटुंबीयांची बदनामी करण्याची मोहीम आखली होती. नवाब मलिक यांनी आपल्या जातीलाही लक्ष्य केले तसेच आपल्या जात प्रमाणपत्राच्या सत्यतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. परंतु, जात पडताळणी समितीने ९१ पानांच्या तपशीलवार अहवालात आपल्या जात प्रमाणपत्राला क्लिनचिट दिली होती.
तथापि, वानखेडे यांनी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये अनुसूचित जाती आयोगाकडे तक्रार दाखल करून मलिक यांच्यावर कारवाईची मागणी केली होती. दुसरीकडे, अन्य एका मानहानीच्या दाव्यात उच्च न्यायालयाने मलिक यांना बदनामीकारक टिप्पणी करण्यास निर्बंध घातले असूनही नवाब मलिक यांनी आपल्या जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून न्यायालयाच्या आदेशाचेही उल्लंघन केले. या प्रकरणी पोलिसांच्या निष्क्रियतेमुळे आपल्यासह कुटुंबियांना मानसिक त्रास आणि अपमानाला सामोरे जावे लागल्याचा दावा समीर वानखेडे यांनी याचिकेतून केला. १४ ऑगस्ट २०२२ रोजी समीर वानखेडे यांनी गोरेगाव पोलीस ठाण्यात नवाब मलिक यांच्याविरोधात अँट्रोसिटीतंर्गत गुन्हा केला होता. मात्र, नवाब मलिक यांना अटक किंवा आजपर्यंत आरोपपत्रही दाखल केले नाही. नवाब मलिक यांनी राजकीय ताकद, प्रभाव आणि पैशाच्या सामर्थ्याने पोलीस यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवून माध्यमांना उघडपणे मुलाखती देत आहेत. नवाब मलिक यांना कोणताही अंतरिम दिलासा नसतानाही ते मुक्तपणे निवडणूकीचा प्रचारात व्यग्र असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.